नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश कर रही हैं. यह मोदी 2.0 सरकार का 5वां और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले का आखिरी पूर्ण बजट है. संसद में बजट पेश करने से पहले सोमवार सुबह एफएम सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंचीं. यहां बजट बनाने वाली अपनी टीम के साथ फोटो सेशन कराने के बाद वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने रायसीना हिल्स गईं. उन्होंने राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपी, फिर संसद पहुंचीं. वह पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुईं. केंद्रीय कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दी, जिसके बाद वित्त मंत्री ने इसे संसद में पेश किया.

वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता सितारा है। उन्होंने बताया कि गरीब खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था आकार में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गई है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा। वहीं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके। अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।

शिल्पकारों के लिए सहायता पैकेज 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान-परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सहायता के पैकेज की परिकल्पना की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा।

कृषि कर्ज लक्ष्य 20 लाख करोड़ 
राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी और सार्वजनिक पार्टनरशिप के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि कर्ज लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।

पर्यटन को मिशन मोड पर मिलेगा बढ़ावा
राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण प्रदान करता है। पर्यटन में दोहन की अपार संभावनाएं हैं।