नई दिल्ली. मोदी सरकार ने देश के गरीबों को मुफ्त अनाज देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी. बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान किया. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय हमने 80 करोड़ गरीब लोगों को अनाज उपलब्ध कराकर सुनिश्चित किया कि कोई भूखा ना सोए.

वित्त मंत्री ने बताया कि सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को एक साल तक मुफ्त खाद्यान्न देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है. बता दें कि केंद्र सरकार की एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नाम दिया गया है, जिसके तहत एक जनवरी से 80 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है. सरकार द्वारा पीएमजीकेएवाई के नाम से जानी जाने वाली एक अन्य योजना के तहत गरीब लोगों को पांच किलोग्राम खाद्यान्न का मुफ्त मासिक वितरण बंद करने पर विपक्ष की आलोचना के बीच यह कदम उठाया गया है.

अप्रैल, 2020 में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर शुरू की गई यह योजना पिछले साल दिसंबर में समाप्त हो गई. पिछले महीने सरकार ने पीएमजीकेएवाई को दो मौजूदा खाद्य सब्सिडी योजनाओं में शामिल करने का फैसला किया और इसके परिणामस्वरूप नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू हुई.