चंडीगढ़. पंजाब में केंद्र सरकार की फंडिंग से स्थापित किए गए हेल्थ वेलनेस सेंटरों को पंजाब सरकार द्वारा आम आदमी क्लीनिक में बदले जाने से नाराज होकर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य को केंद्रीय फंडिंग बंद करने की चेतावनी दी है. इस बारे केंद्र ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए 438 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा पहले ही जारी कर दिया है.

हालांकि राज्य सरकार ने एचडब्ल्यूसी को आम आदमी क्लीनिक का नाम दे दिया है. इसलिए वह योजना के तहत राज्य सरकार को करीब 546 करोड़ रुपये की अगली किस्त नहीं दे पाएगी. एक मीडिया रिपोर्ट में केंद्र के पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पंजाब को एनएचएम के तहत 60:40 (केंद्र का हिस्सा: राज्य का हिस्सा) के अनुपात में 1,114.57 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. राज्य को चालू वर्ष के लिए केंद्रीय हिस्से की ओर से अब तक 438.46 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है.

इसके अलावा राज्य को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत 401.12 करोड़ रुपये और पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 145.62 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है. केंद्र ने कहा है कि ऐसा लगता है कि राज्य ने एमओयू के प्रावधानों का उल्लंघन किया है. राज्य में लगभग 3,000 एचडब्ल्यूसी हैं. इनमें से लगभग 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चलाए जा रहे थे, उन्हें राज्य में आम आदमी क्लीनिक में बदल दिया गया है.

वहीं बताया जा रहा है कि मई 2018 से केंद्र राज्यों से एचडब्ल्यूसी के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डिजाइन मैनुअल के अनुसार एचडब्ल्यूसी के अग्रभाग की ब्रांडिंग सुनिश्चित करने के लिए कह रहा था. राज्य ने एनएचएम ढांचे के अनुसार केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन भी निष्पादित किया था जो राज्य द्वारा एनएचएम के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन को अनिवार्य करता है.