रामपुर। सपा नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है. जौहर शोध संस्थान की बिल्डिंग में जौहर ट्रस्ट द्वारा चल रहे रामपुर पब्लिक स्कूल पर प्रशासन ने सीलिंग की कार्रवाई की है. ज़िला प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा बता दें कि सपा सरकार में जौहर शोध संस्थान के भवन को जौहर ट्रस्ट को 100 रुपये सालाना की दर से 33 साल के लिए लीज पर दिया गया था. इस लीज को पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में समाप्त कर दिया था. इस भवन को कब्जा में लेने के आदेश दिए थे. जिसके बाद टीम गठित की गई और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा बिल्डिंग खाली करने के लिए 15 दिन के समय के साथ नोटिस दिया गया, लेकिन बिल्डिंग खाली नहीं की गई. जिसके बाद दूसरा नोटिस दिया गया. उसके बाद भी शोध संस्थान की बिल्डिंग खाली नहीं की गई. जिसके बाद जुला प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ शोध संस्थान पहुंची और बिल्डिंग में चल रहे रामपुर पब्लिक स्कूल को सील कर दिया.

बता दें कि जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष सपा के कद्दावर नेता आज़म खान हैं और रामपुर पब्लिक स्कूल जौहर ट्रस्ट द्वारा ही चलाया जा रहा था. ज़िला प्रशासन की इस कार्रवाई के बारे में रामपुर पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हिना मुजद्दीन ने बताया कि यह सही नहीं है. हमें पंद्रह दिन का टाइम दिया गया था. पंद्रह दिन का टाइम अभी पूरा भी नहीं हुआ है. जो ऑर्डर उन्होंने पास किया है उसको तो फ़ॉलो करें. हमारे पास जो अंतिम नोटिस आया था वह 6 मार्च को आया था. उसके अनुसार पंद्रह दिन का टाइम था, क्योंकि हमारे यहां 18 मार्च तक एग्जाम चल रहे हैं. फिर बच्चों का और उनके एग्जाम का क्या होगा? प्रिंसिपल ने बताया कि हमने अल्पसंख्यक विभाग को लेटर भेजा दिया है, वहां से अभी कोई जवाब नहीं आया है और न ही हमें कोई इंफॉर्मेशन दी गई.

उपजिलाधिकारी सदर निरंकार सिंह ने बताया कि द्वारा जौहर ट्रस्ट से संबंधित जो शोध संस्थान था शासन द्वारा इसकी लीज निरस्त कर दी गई थी और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा स्कूल को पत्र जारी हुआ था. पंद्रह दिन में स्कूल खाली कर देने के लिए दो नोटिस जारी होने के बाबजूद भी विद्यालय को खाली नहीं कराया गया. इसलिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जिलास्तरीय और मंडलस्तरीय दोनों विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसको सीज किया जाए. इसी क्रम में सभी अधिकारी यहां उपस्तिथ थे. स्कूल को सील किया गया है. स्कूल की प्रिंसिपल यहां मौजूद थी. मैंने उनसे कहा कि अगर ऐसी कोई बात है तो जिला स्तरीय और मंडल स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अधिकारी से जाकर अपनी बात रख सकती हैं. प्रशासन द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया है.