विदिशा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओला पीडि़त किसानों से कर्ज वसूली और बिजली बकाया की वसूली स्थगित की जाती है. इन किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार देगी. 50 प्रतिशत से अधिक के नुकसान पर किसानों को प्रति हेक्टेयर अब 32 हजार रुपए की राहत राशि दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल बीमा की राशि अलग से दी जाएगी. उन्होंने उद्यानिकी फसलों को भी सर्वे में शामिल करने के अधिकारियों को निर्देश दिए. चौहान ने कहा कि किसान चिंता नहीं करे, परेशान न हों, चिंता के लिए मैं मुख्यमंत्री हूं और किसान बहन और भाइयों को सभी तरह के संकट से बाहर निकाल कर ले जाऊंगा.

मुख्यमंत्री शिवराज मंगलवार को विदिशा जिले की गुलाबगंज तहसील के पटवारी खेड़ी, घुरदा और मढ़ी गांव में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद किसानों को ढांढस बंधाते हुए संवाद कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान चिंता नहीं करे, प्रत्येक प्रभावित खेत का सर्वे मानवीय दृष्टिकोण और उदारता से होगा, जिससे किसानों को भरपूर राहत दी जा सके.

उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में प्रभावित जिलों में सर्वे का कार्य जारी है.उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी हीला हवाली नही करे और पारदर्शी तरीके से नुकसान का सर्वे करे. उन्होंने कहा कि सर्वे सूची पंचायत भवन पर प्रदर्शित की जाएगी और आपत्ति होने पर उसका भी निराकरण किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि एक हेक्टेयर फसल में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान पर अब 32 हजार, गाय, भैंस को हानि पर साढ़े 37 हजार, भेड़ बकरी पर 4000, बछिया पर 2000 तथा मुर्गा-मुर्गी की हानि पर 100 रुपए प्रत्येक के मान से राहत राशि दी जाएगी. मकानों को क्षति पर भी सहायता दी जाएगी.

कर्ज वसूली की तारीख बढ़ाई जायेगी

सीएम शिवराज ने कहा कि किसान बिलकुल भी चिंतित नहीं हो, पीडि़त किसानों की कर्ज वसुली की तारीख तो बढ़ाई जायेगी. ब्याज भी सरकार ही भरेगी और अगली फसल के लिए भी शून्य प्रतिशत ब्याज पर लोन दिलाया जायेगा.

उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए तारीख भी बढ़ाई जाएगी. ओला प्रभावित किसानों के परिवारों की बेटी की शादी भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 56 हजार की राशि देकर करवाई जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जानते हैं कि किसान पर क्या बीतती है. उनकी मेहनत ही नहीं, खाद, बीज, उर्वरक, दवाई सब के साथ जीवन भी संकट में आया है. मुख्यमंत्री ने कहा किसान बिलकुल चिंता नहीं करें. हम संकट से अपने किसानों को पार निकलकर ले जाएंगे. उन्होंने कहा कि राजस्व, कृषि और पंचायत विभाग की टीम सर्वे कर रही है और कलेक्टर, कमिश्नर की यह जिम्मेदारी है कि वे समय पर कार्रवाई पूर्ण करें, जिससे किसानों को त्वरित राहत राशि दी जा सके.