नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. सरकार ने कहा है कि महिलाओं के मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को सौंपी गई है. केंद्र ने कहा है कि मामले में अब तक 7 आरोपी पकड़े गए हैं. गृह सचिव एके भल्ला की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है. हलफनामे में कहा गया है कि सरकार अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पीड़ितों को तेजी से न्याय दिलाने के लिए हरेक मामले को फास्ट ट्रैक में निपटारा कराने का निर्देश राज्य सरकार को पहले ही दे चुकी है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई का एक वीडियो वायरल होने के बाद मामले पर ASG और AG को बुलाकर कहा था कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हम करेंगे.
सरकार ने हलफनामे में क्या कहा…

– केंद्र सरकार ने मामले में 27 जुलाई को राज्य सरकार के सिफारिश पत्र के आधार पर तय किया कि CBI जांच करे
– केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का ट्रायल मणिपुर के बाहर किसी भी राज्य में ट्रांसफर करने का निर्देश देने की मांग की
– केंद्र सरकार ने मामले का ट्रायल समय बध तरीके से चलाने का निर्देश देने की मांग की
– केंद्र सरकार ने सुझाव दिया कि CBI द्वारा चार्जशीट दाखिल होने के 6 महीने के अंदर ट्रायल पूरा का निर्देश सुप्रीम कोर्ट जारी करे
– केंद्र ने कहा कि मणिपुर हिंसा मामले में अब तक 13,782 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है
– केंद्र सरकार ने कहा कि मणिपुर सरकार को सभी मामलों को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का निर्देश दिया गया है
– केंद्र सरकार ने कहा कि वहां पर जमा होने वाली भीड़ की निगरानी के ड्रोन का इस्तेमाल और वीडियोग्राफी का निर्देश दिया गया है
– केंद्र सरकार ने कहा कि पीड़ितों के पुनर्वास, काउंसलिंग की भी व्यवस्था की गई है

उधर, मणिपुर मामले को लेकर सरकार पूरी तरह से एक्शन में है. सरकार 4 मई को मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी की जांच सीबीआई से कराएगी. सूत्रों से खबर है कि शांति बहाली के लिए केंद्र सरकार कुकी और मैतई समुदाय से 6 राउंड बात कर चुकी है. पीएम मोदी भी हर दिन अपडेट ले रहे हैं. मणिपुर हिंसा पर विपक्ष सरकार को घेरने में लगी है. संसद में हंगामे के बाद विपक्षी दलों ने नई रणनीति बनाई है. 29 और 30 जुलाई को विपक्षी गठबंधन INDIA के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर हिंसा प्रभावित इलाके के दौरे पर जाएगा. प्रतिनिधिमंडल में 20 से ज्यादा सांसद हिस्सा लेंगे.

बता दें कि मणिपुर में करीब तीन महीने से जारी जातीय हिंसा के कारण अभी तक करीब 150 लोगों की मौत हुई है. चार मई को महिलाओं के साथ हुई उत्पीड़न की इस घटना का वीडियो इस महीने सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद देशभर में आक्रोश व्याप्त हो गया था.

एक अधिकारी ने बताया कि घटना का वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन बरामद होने के बाद यह पता चल सकेगा कि घटना किस रूप में हुई और वीडियो कैसे लीक हुआ. अधिकारियों ने यह भी कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय मेइती और कुकी समुदायों के संपर्क में है तथा मणिपुर में शांति बहाली के लिए बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है.