नई दिल्ली. लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा करते हुए केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्षी गुट इंडिया को इशारा करते हुए कहा कि कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि इस विधेयक के पारित होने के बाद वे आप आपके साथ कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं. उन्होंने विपक्षी सांसदों से गठबंधन के बारे में नहीं बल्कि दिल्ली के बारे में सोचने् की अपील की. इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दलों के एक साथ आने के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री चुने जाएंगे.
गृहमंत्री श्री शाह ने आगे कहा कि मेरा सभी पक्षों से आग्रह है कि चुनाव जीतने के लिए किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए. नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं. विधेयक व क़ानून देश की भलाई के लिए लाया जाता है इसलिए इसका विरोध और समर्थन दिल्ली की भलाई के लिए करना चाहिए. लोकसभा में दो दिन पहले दिल्ली सेवा विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया था. इसको लेकर आज चर्चा हुई. लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित करता है जो कहता है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है.
उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति देते हैं. अमित शाह ने लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश विधेयकए 2023 का समर्थन करते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर भीम राव अंबेडकर तक कई प्रमुख नेताओं ने पहले दिल्ली को पूर्ण राज्य् का दर्जा देने का विरोध किया था. ज्ञातव्य है कि पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक के बाद आप ने कहा था कि अगर सबसे पुरानी पार्टी ने केंद्र के फैसले का विरोध नहीं किया तो पार्टी के लिए किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनना मुश्किल होगा जिसमें कांग्रेस भी शामिल है. अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भी कहा था कि अगर कांग्रेस ने अध्यादेश मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया तो वे बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में शामिल नहीं होंगे. अंतत: कांग्रेस ने घोषणा की कि वह दिल्ली सरकार का समर्थन करेगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-नूंह हिंसा पर SC सख्त, पुलिस को चेताया- अब न हो हिंसा, दिल्ली-यूपी और हरियाणा सरकार को नोटिस
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