अभिमनोज. देश में वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर कई सवालिया निशान लग गए हैं?
यह सही है या नहीं, इस सवाल से हट कर बड़ा सवाल यह है कि- क्या इसके लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया सही है या केवल राजनीतिक लाभ से प्रेरित है?
केंद्र सरकार ने शनिवार को वन नेशन, वन इलेक्शन के अध्ययन के लिए आठ सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, लेकिन.... वन नेशन, वन इलेक्शन कमेटी में सुप्रीम कोर्ट और सभी प्रमुख दलों का प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए और यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि संभव हो तो जनमत संग्रह भी किया जाना चाहिए?
एक देश, एक चुनाव को लेकर अनेक प्रतिक्रियाएं आई हैं....
कांग्रेस सांसद और प्रमुख नेता राहुल गांधी ने- एक देश, एक चुनाव के विचार को भारतीय संघ और इसके सभी राज्यों पर हमला बताते हुए कहा है कि- इंडिया भारत है और यह राज्यों का संघ है, एक देश, एक चुनाव का विचार भारतीय संघ और इसके सभी राज्यों पर हमला है.
इसी तरह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध दर्ज करते हुए कहा कि- मोदी सरकार चाहती है कि लोकतांत्रिक भारत धीरे-धीरे तानाशाही में तब्दील हो जाए, वन नेशन-वन इलेक्शन पर समिति बनाने की नौटंकी भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने का एक हथकंडा है.
उधर, यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ का कहना है कि.... वन नेशन-वन इलेक्शन से लोकतंत्र की समृद्धि और उसकी स्थिरता सुनिश्चित होगी, यह आज की आवश्यकता है.
बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव बहस योग्य मुद्दा है, लिहाजा... सभी दलों से परामर्श किए बगैर उस पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए.
आरजेडी नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि- एक राष्ट्र, एक चुनाव करने से पहले एक राष्ट्र, एक आय करो, पहले सबकी एक आय हो फिर एक देश में एक चुनाव की बात हो, देश में इतनी महंगाई और बेरोजगारी है, पीएम मोदी पहले सबकी इनकम बराबर करें.
खबरों की मानें तो.... तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि- आज ये एक राष्ट्र, एक चुनाव की बात कर रहे हैं, बाद में कहेंगे कि अब से केवल लोकसभा का ही चुनाव होगा और राज्य के चुनाव खत्म कर देंगे, फिर ये एक भाषा, एक धर्म, एक पार्टी, एक नेता की बात करेंगे.
शिवसेना (उद्धव ठाकरे) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि एक राष्ट्र, एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए समिति गठित करने का केंद्र सरकार का कदम बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास है, इस मुद्दे पर पर गौर करने वाली तीन रिपोर्ट में कहा गया है कि पांच संवैधानिक संशोधन, राज्य विधानसभाओं और संसद में तीन चौथाई बहुमत और ईवीएम व वीवीपैट के लिए 15,000 करोड़ रुपये के खर्च की आवश्यकता है, तो क्या नई कमेटी जरूरी है, आप किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं?  
सियासी सयानों का मानना है कि.... एक देश में एक चुनाव का विचार अच्छा है, लेकिन.... इस पर विस्तार से मंथन की जरूरत है, केवल चुनावी लाभ के लिए अचानक से निर्णय करना अप्रजातांत्रिक और अव्यवहारिक है!
देश के प्रमुख कार्टूनिस्ट चंद्रशेखर हाड़ा @CartoonistHada एक राष्ट्र, एक चुनाव को इस नजरिए से देखते हैं....

https://twitter.com/CartoonistHada/status/1698167483809861862

pic.twitter.com/X1XCe8u6aw

— चंद्रशेखर हाड़ा (@CartoonistHada) September 3, 2023