अनिल मिश्र/राँची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी सहित विपक्षी पार्टियों पर खुब बरसे और कहा कि राज्य में कानून बनाने के साथ-साथ विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में केन्द्र की मोदी सरकार और राजभवन द्वारा अड़ंगा डाला जा रहा है. वे झारखंड राज्य में 1932आधारित कानून लागू करना चाहते थे,लेकिन विरोधी कोर्ट में चले जाते हैं. इतना ही नहीं राजभवन में जाकर लाट साहब से कानाफूसी कर बिल को वापस भी करवा देते हैं.

राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत चाईबासा के मंझारी प्रखण्ड के रोलाडीह पंचायत में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उक्त बातें कही.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि हमारी सरकार हेड क्वार्टर से नहीं बल्कि गांवों से चलती है ,और गांवों से हीं चलेगी. हमारा सबसे ज्यादा ध्यान गांवों के विकास पर है. क्योंकि झारखंड राज्य की अस्सी प्रतिशत आबादी गांवों में ही निवास करती है. अगर गांव मजबूत होंगे तो अपना झारखंड भी मजबूत होगा.

सरकारी नौकरी में हम तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदो पर स्थानीय लोगो को नौकरी देने के लिए एक मजबूत कानून लाना चाहते हैं, मगर ये लोग उसे लागू नहीं होने देते हैं. आज निम्न पदों से लेकर उच्च पदों पर राज्य के मूल नागरिक आदिवासी एकदम हाशिये पर हैं. पूरे राज्य में खोजने पर मात्र एक आदिवासी जज मिले हैं.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केन्द्र की कोट पैंट की सरकार से गरीबों के लिए आवास की स्वीकृति नहीं मिलने के बाद राज्य सरकार ने राज्य संपोषित "अबुआ आवास योजना"शुरू किया है. यह  योजना के तहत  'आवास' केंद्र द्वारा दिए जा रहे आवास से बड़ा होगा. केन्द्र द्वारा आवास योजना के तहत दो कमरों का आवास बनाए जाते हैं, लेकिन झारखंड सरकार द्वारा संपोषित "अबुआ आवास योजना "के तहत एक परिवार को तीन कमरा सहित रसोई घर का भी निर्माण जरूरतमंदों के लिए करवाई जाएगी. फिलहाल राज्य सरकार आठ लाख परिवारों को इस योजना के तहत लाभ देने की योजना बनाई है. यदि जरूरत महसूस हुई तो इसकी संख्या और बढ़ाए जाने का भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं. इस अवसर पर कार्यक्रम को झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, महिला और बाल विकास मंत्री जोबा मांझी, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता सहित कई गणमान्य लोगों ने भी संबोधित किए.