MP शासन की विद्युत कंपनियां दे रही है बेरोजगारी को बढ़ावा, रिटायर अधिकारियों की नियम विरुद्ध हो रही है भर्तियां, अभियंता संघ ने जताया विरोध

MP शासन की विद्युत कंपनियां दे रही है बेरोजगारी को बढ़ावा, रिटायर अधिकारियों की नियम विरुद्ध हो रही है भर्तियां, अभियंता संघ ने जताया विरोध

प्रेषित समय :19:10:28 PM / Sat, Dec 30th, 2023
Reporter :
Whatsapp Channel

जबलपुर. मध्य प्रदेश शासन की मंशा के विपरीत प्रदेश के तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को रोजगार देने की जगह विद्युत कंपनियों में (मुख्यत: मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड) के प्रबंधन द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारियों को विभिन्न माध्यम से पुन: सेवा मे लिया जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है. विद्युत प्रबंधन के हठधर्मी रवैये से विद्युत कर्मियों मे भारी रोष व्याप्त है.  

मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ के महासचिव विकास शुक्ला द्वारा बताया गया कि कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन द्वारा विशेषज्ञों के नाम पर बैक डोर से अपने चहेते सेवानिवृत्त अधिकारियों को आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती किया जा रहा है. जिसका अभियंता संघ पुरजोर विरोध करता है. ज्ञात हो कि प्रदेश की बिजली का मूल्य प्रति यूनिट का निर्धारण एम.पी.ई.आर.सी. द्वारा किया जाता है, ऐसे में उत्पादन कंपनी प्रबंधन के अव्यवहारिक निर्णय से (बहुतायत में सेवानिवृत्त अधिकारियों की भर्ती से) प्रदेश के बिजली मूल्य पर भी अतिरिक्त बोझ बढेगा, जो कि कहीं से कहीं तक प्रदेश के विद्युत कंपनियों, बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों के हित में नहीं है. साथ ही वे पूर्व में अपने अधीनस्थ रहे अधिकारियों को आए दिन आदेशित करेंगे और वे उन्हें स्वीकारने हेतु ना चाहते हुए भी बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी अधिकारी अभियंताओं की होगी एवं गाज भी उन्हीं पे गिरेगी, चूंकि ऐसे विशेषज्ञों की कोई जवाबदारी तय नहीं होगी.

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में अभियंता संघ ने पत्र लिख कर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि अनावश्यक रूप से एवं नियम विरुद्ध की जा रही सेवानिवृत्त अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया में स्वसंज्ञान हस्तक्षेप करते हुए तत्काल प्रभाव से स्थगित की जावे एवं पूर्व में भी हुए ऐसे सभी नियुक्तियों को निरस्त करने हेतु सम्बंधितों को निर्देशित किया जाए, साथ ही कंपनियों में रिक्त समस्त पदों पे पदोन्नत/उच्च प्रभार देने हेतु निर्देशित करें. जिससे मध्य प्रदेश के तकनीकी प्राप्त युवाओं के साथ अन्याय न हो एवं आपके नेतृत्व में प्रदेश के उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली निर्बाध रूप से मिलती रहे. साथ ही जो विद्युत विभाग के नियमित अधिकारी 05 से 35 वर्ष से कंपनियों में अपनी निरंतर सेवाएं देने के पश्चात भी पदोन्नति की बाट जोह रहे हैं, उन्हें सेवानिवृत्त से पूर्व पदोन्नति पाने के अवसर प्राप्त होंगे एवं वे नवीन जिम्मेदारियां, नव विचार अथवा नवीन तकनीक के माध्यम से कंपनी को लंबे समय तक नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे. 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-