रांची. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम सोरेन को 27 से 31 जनवरी के बीच फिर से अपना बयान दर्ज कराने को कहा है. ईडी ने शनिवार को यानी 20 जनवरी को सीएम आवास पर ही सोरेन का बयान दर्ज की थी.

कड़ी सुरक्षा के बीच पहली बार की पूछताछ में ईडी करीब 7 घंटे तक सोरेन से सवाल करती रही और उनका बयान लेती रही. ईडी की ओर से यह पूछताछ ऐसे समय में की गई जब वो सोरेन को 7 समन जारी कर चुकी थी. 7 बार समन जारी होने के बाद सोरेन ने चि_ी लिखकर ईडी के अधिकारियों से उनके आवास पर आकर बयान दर्ज कराने के लिए कहा था. ईडी जिस समय सोरेन से पूछताछ कर ही थी उस समय सोरेन सरकार में शामिल सत्ताधारी सभी विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों को रांची में रहने का निर्देश दिया गया था. सीएम आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी नजर आई थी.

ईडी की पूछताछ के बाद सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रविवार को आरोप लगाया कि सीआरपीएफ के लगभग 500 जवानों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में उस समय बिना अनुमति के घुसने की कोशिश की. झामुमो ने कहा कि सीआरपीएफ की ओर से यह कोशिश तब की गई, जब ईडी के अधिकारी सोरेन से पूछताछ कर रहे थे. पार्टी ने मामले की जांच की मांग भी की. ईडी की माने तो यह मामला राज्य में माफिया द्वारा भूमि स्वामित्व में अवैध परिवर्तन के एक बड़े गिरोह से जुड़ा हुआ है. इस मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 2011 बैच के अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं जो राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे.