नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) 2024’ को दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2024 तक कर दिया है. यह स्कीम पहले जुलाई 2024 को समाप्त होने वाली थी. इसके अलावा योजना के लिए कुल बजटीय आवंटन को भी अब ₹500 करोड़ से बढ़ाकर ₹778 करोड़ कर दिया गया है.

इस योजना के लक्ष्य को भी 5,60,789 इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीद का समर्थन करने के लिए अपडेट किया गया है, जो पहले 3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए था. इनमें 5,00,080 इलेक्ट्रिक दोपहिया और 60,709 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन शामिल हैं.

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम  2024 को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 13 मार्च, 2024 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देना है. इस स्कीम को फाॅस्टर अडाॅप्शन एंड मैन्युफैक्टरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी FAME सब्सिडी योजना के जगह पर लाया गया है जिसकी अवधि 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो गई. EMPS की अवधि मूल रूप से 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 2024 तक निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसकी अवधि को संशोधित कर इस वर्ष 30 सितंबर कर दिया गया है. यानी अब ग्राहक 31 जुलाई तक इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की खरीद पर सब्सिडी का फायदा उठा सकेंगे.

यह योजना कमर्शियल दोपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों और दोपहिया निजी इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू है. ईवी खरीदारों को दोपहिया ईवी के लिए ₹10,000 तक, छोटे तिपहिया ईवी के लिए ₹25,000 तक और बड़े तिपहिया ईवी के लिए ₹50,000 तक का लाभ मिल सकता है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एथर एनर्जी, बजाज ऑटो, ओला इलेक्ट्रिक, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस और काइनेटिक ग्रीन उन कंपनियों में शामिल हैं, जिन्हें EMPS सब्सिडी का दावा करने की मंजूरी मिली है. EMPS के तहत दोपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रति यूनिट सब्सिडी अब FAME के ​​तहत मिलने वाली सब्सिडी के आधे से भी कम रह गई है.