नई दिल्ली. बहुत से लोगों को लगता है कि सरकार ने फेम 2 सब्सिडी बंद कर दी है, क्योंकि इस बार के आम बजट में सरकार ने फेम 2 सब्सिडी और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मिलने वाली छूट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. ऐसे में लोगों को लगने लगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अब छूट नहीं मिलेगी. कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, जिसमें अब केंद्र सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहन पर छूट नहीं देगी लेकिन राज्य सरकार ने अभी भी इलेक्ट्रिक वाहन पर छूट देना जारी रखा हुआ है. जिसमें कुछ राज्य तो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर नगद सब्सिडी तक दे रहे हैं.
मप्र में गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तर्ज पर इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने पर नकद सब्सिडी मिल सकती है. प्रदेश में बने संशोधित ईवी पॉलिसी के ड्राफ्ट मे ईवी को बढ़ावा देने के लिए नकद सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है. यह सब्सिडी “पहले आओ, पहले पाओ’ की तर्ज पर दी जाएगी. इस सब्सिडी पर बस पर 10 लाख रुपए तक की छूट की तैयारी सरकारी भवनों में चार्जिंग 600 करोड़ का वित्तीय भार आएगा जो केंद्र-राज्य मिलकर उठाएंगे. ईवी वाहनों के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग नोडल एजेंसी है. विभाग ने मप्र की 2019 में बनी ईवी पालिसी का संशोधित ड्राफ्ट साल 2023 में तैयार कर किया था. तब से ड्राफ्ट विभागीय मुख्यालय के पास लंबित है.
टू-व्हीलर 10 हजार रुपए पहले 1 लाख वाहन ऑटो-रिक्शा 20 हजार रुपए पहले 15 हजार वाहन चौपहिया 50 हजार रुपए पहले 5 हजार वाहन बस 10 लाख रु. पहले 100 वाहन. गुजरात में 20000 से 1.5 लाख, महाराष्ट्र में 25000 से 2.5 लाख, केरल में ई-रिक्शा में 10000 से 30000 तक सब्सिडी है.
10 साल तक ईवी पर टोल टैक्स फ्री रखने का भी सुझाव है. साथ ही चार्जिंग स्टेशन के लिए सरकारी जमीन देने जैसे प्रावधान भी हैं. नीति में यह भी शामिल होगा कि सरकारी भवनों में जहां जगह उपलब्ध है, वहां चार्जिंग स्टेशन बनें.
