अनिल मिश्र/रांची
झारखंड प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की की प्रभारी अध्यक्ष श्रीमती शबनम परवीन की अध्यक्षता में लोहरदगा जिला मुख्यालय स्थित परिसदन में बैठक हुई. इसमें उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित शिकायतों का निपटारा जिला में ही किया जाय, ताकि अधिकतर मामले जिला में ही निष्पादित कर लिए जाएं. लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है.
कई बार शिकायतकर्ता कार्डधारी का नाम/कार्ड डिलीट कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए.श्रीमती परवीन ने कहा कि शिकायतकर्ता की शिकायतों का निवारण होना चाहिए ना कि उसका कार्ड डिलीट कर या उसके कार्ड अन्य दुकानदार के पास ट्रांसफर कर उसे सजा दी जाय. सभी पंचायतों में आकस्मिक खाद्यान्न कोष गठित है, जिसका उपयोग करना चाहिए. कोष की कमी होने पर जिला से मांग की जाय. मुखिया लोगों के साथ हर माह बैठक करें, ताकि इसकी जानकारी दी जा सके. प्रखंडों में खाद्य सुरक्षा से संबंधित जानकारी के लिए कार्यशाला भी आयोजित की जाय.अध्यक्ष ने कहा कि कई दुकानों में सूचना पट्ट नहीं है, जो नियमानुसार गलत है.
उसमें दुकानदार, कार्डधारकों, योजना वार कार्डधारकों की जानकारी होनी चाहिए. जब कार्डधारी को राशन दी जाती है, तब उसे दी जा रही राशन की जानकारी के लिए पॉश मशीन से निकलने वाली पर्ची दी जाय. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के पात्र महिलाओं का रजिस्ट्रेशन और लाभ दिलाने का निर्देश दिया गया.
पेशरार में जन वितरण प्रणाली की दुकान की मांग किये जाने पर अध्यक्ष ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से आयोग को सूचित कर मांग किये जाने का निर्देश दिए गये हैं.
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