नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक 16 जुलाई बुधवार को हुई, जिसमें खेती और हरित ऊर्जा से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की गईं.
नई कृषि योजना- पीएम धन-धान्य कृषि योजना
सरकार ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना लॉन्च करने का ऐलान किया है. इसका मकसद देशभर के कृषि आधारित जिलों का समग्र विकास करना है. इस योजना के अंतर्गत 36 विभिन्न कृषि योजनाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा. इस योजना का वार्षिक बजट 24 हजार करोड़ रुपए है, जो किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में सहायक होगी.
एनटीपीसी को मिलेगा ग्रीन एनर्जी निवेश का समर्थन
सरकार ने ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी को ?20,000 करोड़ तक की मदद देने की मंजूरी दी है ताकि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी (ग्रीन एनर्जी) में तेज़ी से निवेश कर सके.
एनएलसी इंडिया लिमिटेड को भी समर्थन
ऊर्जा क्षेत्र की एक और प्रमुख कंपनी एनएलसीआईएल को 7,000 करोड़ रुपए का समर्थन मिलेगा. इससे यह कंपनी भी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकेगी.
सरकार का फोकस: ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भर भारत
इन दोनों कंपनियों को सहयोग देने से साफ है कि सरकार आने वाले समय में हरित ऊर्जा को देश के विकास का आधार बनाना चाहती है. इससे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम बढ़त मिलेगी.
करीब 51,000 करोड़ रुपये होगा खर्च
सरकार के इन तीन फैसलों को मिलाकर लगभग 51 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक योजना तैयार की गई है. यह खेती से लेकर ऊर्जा तक, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की सोच को आगे बढ़ाता है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
