नई दिल्ली. देश की सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने सोमवार 21 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को फटकार लगाते हुए कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं. ईडी का इस तरह इस्तेमाल क्यों हो रहा है?
ये टिप्पणी सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के.विनोद चंद्रन की बेंच ने सोमवार को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड (MUDA) केस में ईडी की अपील की सुनवाई के दौरान की. सीजेआई ने कहा कि हमारा मुंह मत खुलवाइए. नहीं तो हम ईडी के बारे में कठोर टिप्पणियां करने के लिए मजबूर हो जाएंगे. उन्होंने कहा, मेरे पास महाराष्ट्र का कुछ अनुभव है. आप देशभर में इस हिंसा को मत फैलाइए.
दरअसल, ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को मुडा केस में समन भेजा था. कर्नाटक हाईकोर्ट ने मार्च में यह समन रद्द कर दिया था. ईडी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ईडी की अपील खारिज कर दी.
