नई दिल्ली.देश की सियासत सोमवार को उस समय और भी गरमा गई, जब मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ दिल्ली में विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग मुख्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया. इस विरोध में राहुल गांधी, संजय सिंह, तेजस्वी यादव, महबूबा मुफ़्ती और शरद पवार समेत 300 से अधिक विपक्षी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. विपक्ष का आरोप है कि आयोग ने सत्ता पक्ष के दबाव में मतदाता सूचियों में व्यापक बदलाव किए, जिनमें लाखों नाम हटाने और नए नाम जोड़ने जैसी अनियमितताएँ शामिल हैं.
पुलिस और प्रशासन ने तर्क दिया कि प्रदर्शन अनुमति के बिना किया जा रहा था और भीड़ नियंत्रण के लिए कार्रवाई ज़रूरी थी. लेकिन इस घटनाक्रम ने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में नए सवाल खड़े कर दिए हैं—क्या चुनाव आयोग वाकई निष्पक्ष भूमिका निभा रहा है या फिर विपक्ष के आरोपों में कुछ सच्चाई है?
राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और हालात
भारत में चुनाव आयोग को संवैधानिक रूप से स्वतंत्र संस्था माना जाता है, जिसका काम निष्पक्ष चुनाव कराना है. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आयोग की कार्यशैली को लेकर लगातार आलोचना हो रही है—चाहे वह EVM विवाद हो, चुनाव कार्यक्रम में कथित पक्षपात या अब मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप.
इस बार विपक्ष का दावा है कि कई राज्यों में विपक्षी समर्थक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए, जबकि सत्ता समर्थक क्षेत्रों में नए मतदाताओं का पंजीकरण तेज़ी से हुआ.
सत्ता पक्ष इन आरोपों को “बेसिर-पैर की अफवाह” बताते हुए कह रहा है कि यह सब विपक्ष की “चुनावी हार की निराशा” का नतीजा है. लेकिन जिस तरह यह मुद्दा सड़कों से लेकर संसद तक और अब पुलिस कार्रवाई तक जा पहुँचा है, उससे यह साफ है कि आने वाले महीनों में यह विवाद और गहराएगा.
सोशल मीडिया का रणक्षेत्र
ट्विटर (X), इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर #VoterListScam, #SaveDemocracy और #ElectionCommission जैसे हैशटैग दिनभर ट्रेंड करते रहे.
राहुल गांधी की हिरासत का वीडियो सबसे ज़्यादा शेयर हुआ, जिसमें वे पुलिस बस में चढ़ते समय ‘हम डरने वाले नहीं’ कहते दिखे.
सत्ता पक्ष के समर्थक ट्रोलर्स ने विपक्ष पर ‘फर्जी नैरेटिव’ बनाने का आरोप लगाया.
कई न्यूट्रल पेजों और राजनीतिक विश्लेषकों ने चुनाव आयोग की पारदर्शिता और ऑडिट प्रक्रिया पर खुली बहस की माँग की.
2026 चुनावी रणनीति पर असर
2026 के आम चुनाव अब सिर्फ़ 8-9 महीने दूर हैं, और यह विवाद सीधे चुनावी रणनीति की धुरी को प्रभावित कर सकता है.
विपक्ष की एकजुटता – यह मुद्दा विपक्ष को एक साझा मोर्चे पर ला सकता है. मतदाता सूची में पारदर्शिता और चुनाव आयोग की जवाबदेही को वे मुख्य चुनावी एजेंडा बना सकते हैं.
सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया – सत्ताधारी दल संभवतः इस विवाद को “विकास बनाम अराजकता” के नैरेटिव में बदलने की कोशिश करेगा और इसे विपक्ष का ‘चुनावी नाटक’ बताएगा.
मीडिया व नैरेटिव युद्ध – मुख्यधारा का मीडिया, जो पहले से ही ध्रुवीकृत है, इस मामले को या तो ज़ोर-शोर से कवर करेगा या फिर इसे “ओवरहाइप्ड विरोध” कहकर किनारे करेगा.
ग्राउंड गेम पर असर – जिन क्षेत्रों में नाम काटे जाने के आरोप हैं, वहाँ मतदाता जागरूकता अभियान और कानूनी याचिकाओं की बाढ़ आ सकती है. इससे जमीनी कार्यकर्ताओं का फोकस प्रचार से हटकर मतदाता सत्यापन पर जा सकता है.
चुनावी राजनीति में मतदाता सूची सबसे बुनियादी और संवेदनशील आधार है. यदि इस पर अविश्वास पैदा होता है, तो पूरा लोकतांत्रिक ढाँचा सवालों के घेरे में आ जाता है. इस विवाद ने न केवल चुनाव आयोग की निष्पक्षता को चुनौती दी है, बल्कि 2026 के चुनावी समीकरणों को भी बदलने की क्षमता रखता है.
अगर विपक्ष इस मुद्दे को लगातार जीवित रखता है और इसे आम जनता के साथ जोड़ने में सफल होता है, तो यह चुनावी लहर को प्रभावित कर सकता है. वहीं, अगर सत्ता पक्ष इसे “राजनीतिक ड्रामा” साबित करने में कामयाब हो जाता है, तो विपक्ष की रणनीति को बड़ा झटका लगेगा.
इस समय भारतीय राजनीति एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है, जहाँ मतदाता सूची विवाद न केवल वर्तमान राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर रहा है, बल्कि आने वाले चुनावी भविष्य को भी आकार दे सकता है. 2026 की चुनावी बिसात पर यह मुद्दा राजा, मंत्री और प्यादों की चाल को बदलने की ताकत रखता है—और यही वजह है कि आज हर नजर इस पर टिकी है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
