अहमदाबाद. अहमदाबाद की एक ग्रामीण अदालत ने 2018 के एक दंगा मामले में कथित भूमिका के लिए भाजपा विधायक हार्दिक पटेल और दो अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया. यह कार्रवाई बार.बार अदालत में अनुपस्थित रहने के बाद की गई है. जिससे गुजरात में कानून, राजनीति व सामुदायिक भावनाओं के बीच एक बड़े टकराव की स्थिति पैदा हो गई है.
यह मामला अगस्त 2018 का है जब पाटीदार आरक्षण आंदोलन का चेहरा रहे हार्दिक ने अपने समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया था. अहमदाबाद के निकोल इलाके में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ यह प्रदर्शन हिंसा में बदल गया. जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा और पुलिस को गुस्सा, समर्थकों से जूझना पड़ा. हार्दिक और उनके सहयोगियों पर दंगा करने, हिंसा भड़काने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया.
हार्दिक बार-बार सुनवाई में पेश नहीं हुए. उनकी लगातार अनुपस्थिति से नाराज़ होकर अदालत ने उन्हें तुरंत गिरफ़्तार करने का आदेश दिया. अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले में शामिल तीनों आरोपियों का पता लगाने और उन्हें हिरासत में लेने के लिए टीमें तैयार की हैं. हार्दिक का कानून से यह पहला सामना नहीं है. पिछले कुछ वर्षों में उनके खिलाफ कई वारंट जारी किए गए हैं.
2020 में उन्हें आंदोलन से जुड़े एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. जबकि 2023 में सुरेंद्रनगर की एक अदालत ने एक अलग वारंट जारी किया. हालांकि राज्य सरकार ने 2022 में उनके खिलाफ राजद्रोह के कई मामले वापस ले लिया. लेकिन यह विशेष दंगा मामला अनसुलझा रहा, जिसके कारण अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया.
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