बिहार पंचायत चुनाव 2026 में बड़ा बदलाव पहली बार 'मल्टी पोस्ट ईवीएम' से होगा छह पदों के लिए मतदान

अनिल मिश्र/पटना 

बिहार प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब आम लोगों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों की निगाहें 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव पर टिकी हुई हैं। बिहार प्रदेश निर्वाचन आयोग ने इस महत्वपूर्ण चुनावी समर के लिए अभी से ही तैयारियां तेज कर दी हैं, जिससे पूरे प्रदेश भर में पंचायत प्रतिनिधियों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के बीच हलचल बढ़ गई है।

तकनीक-आधारित चुनाव की तैयारी: मल्टी पोस्ट ईवीएम

इस बार होने वाला पंचायत चुनाव कई बड़े बदलावों का साक्षी बनने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, त्वरित और तकनीक-आधारित बनाने के तहत पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का उपयोग करने का फैसला किया है। दरअसल, पंचायत चुनावों में अब तक बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता रहा है।

2026 के इस चुनाव में 'मल्टी पोस्ट ईवीएम' का प्रयोग किया जाएगा, जिसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस बार लगने वाली मल्टी पोस्ट ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट (सीयू) और छह बैलेट यूनिट (बीयू) होंगी।

• छह पदों के लिए एक साथ मतदान: इसका मतलब है कि मतदाता एक ही कंट्रोल यूनिट से जुड़े अलग-अलग छह पदों के लिए अलग-अलग बैलेट यूनिट में वोट डाल सकेंगे।

  • ये छह पद हैं: वार्ड सदस्य, पंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और सरपंच।

• लाभ: इस तकनीक से मतदान प्रक्रिया तेज होगी और मतगणना भी पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक एवं त्रुटिरहित होने की उम्मीद है।

आरक्षण और परिसीमन में होगा बड़ा फेरबदल

बिहार में वर्तमान पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल अक्टूबर-नवंबर 2026 में पूरा होने वाला है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने 2026 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

• आरक्षण श्रेणी का पुनर्निर्धारण: आरक्षण श्रेणी का निर्धारण किए जाने की प्रक्रिया मार्च 2026 के बाद शुरू होने की संभावना है, जिसके बाद औपचारिक अधिसूचना जारी होगी। नियम के अनुसार, पंचायत चुनावों में दो टर्म पूरे होने पर आरक्षित सीटों में बदलाव किया जाता है।

• रोस्टर में बदलाव: इसी प्रावधान के तहत 2026 के चुनावों से पहले आरक्षित श्रेणियों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। इसमें सभी छह पदों की आरक्षित सीटों में बदलाव संभव है। इससे कई वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों की सीटें बदल सकती हैं, जिसके कारण उनकी धड़कनें तेज हैं।

• परिसीमन: इस बार नए सिरे से पंचायतों का परिसीमन भी किया जाएगा, जो चुनावी समीकरणों को और बदलेगा।

• महिलाओं का आरक्षण: बिहार में पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। नए रोस्टर के बाद यह वितरण और व्यापक तरीके से सामने आएगा।

 पंचायत सरकार के मुख्य पद

बिहार में वर्तमान में 38 जिला परिषद, लगभग 534 पंचायत समितियां और 8387 ग्राम पंचायतें हैं। पंचायत सरकार के लिए 6 पदों के चुनाव होते हैं।

• सबसे हॉट सीट: जिला परिषद सदस्य की होती है, जो सबसे ऊपरी स्तर पर पूरे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है।

• महत्वपूर्ण पद: उसके बाद मुखिया (ग्राम प्रधान) का पद होता है।

• अन्य पद: इसके साथ ही पंचायत समिति, सरपंच, वार्ड सदस्य एवं पंच पद हैं।

आरक्षण के पुनर्निर्धारण से नई राजनीतिक स्थिति उत्पन्न होगी और नए चेहरों के उभरने की संभावना भी बढ़ जाएगी। यह चुनाव पूरी तरह से आधुनिक और पारदर्शी बनाने की ओर एक बड़ा कदम साबित होगा।

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-