जबलपुर. मनरेगा का नाम बदलने के बाद से कांग्रेस हमलावर हो गई है. इस फैसले के विरोध में आज जबलपुर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा.उन्होने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर मोदी सरकार अपनी लकीर बढ़ाना चाहती है.
उन्होने आरोप लगाया है यह सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी की विरासत को कमजोर करने की साजिश है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के महान नेताओं महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की लकीर छोटी कर अपनी लकीर बड़ी करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर वहां के नेताओं के सामने झुककर प्रणाम करते हैं, लेकिन अपने ही देश में गांधी की विचारधारा पर लगातार प्रहार करते हैं. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पास खुद की कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो जमीनी स्तर पर सफल रही हो. इसलिए कांग्रेस सरकार की योजनाओं का नाम बदलकर श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है.
रागिनी नायक ने कहा कि मनरेगा में पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था. सरकार ने इसे बढ़ाकर 125 दिन करने का दावा कियाए लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लोगों को 40 दिन से ज्यादा काम नहीं मिल रहा. उन्होंने आरोप लगाया कि नाम बदलने के साथ-साथ योजना के क्रियान्वयन का तरीका भी बदला जा रहा है. जिसे केंद्र सरकार अपने नियंत्रण में लेगी. इसके साथ ही राज्य सरकारों पर 40 प्रतिशत अनुदान का बोझ डाला जाएगा. जो लगभग 50 हजार करोड़ रुपए का होगा. इससे राज्य सरकारें आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगी और योजना राशि के अभाव में बंद हो जाएगी.
नेशनल हेराल्ड मामले में क्लीन चिट पर प्रतिक्रिया
नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट द्वारा ईडी की चार्जशीट खारिज किए जाने को कांग्रेस ने बड़ी जीत बताया है. रागिनी नायक ने कहा कि यह फैसला साबित करता है कि भाजपा बदले की भावना से षड्यंत्र रचती है. ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को कोर्ट ने संज्ञान तक नहीं लिया. जिससे साफ है कि मामला पूरी तरह आधारहीन था. उन्होंने कहा कि 2021 में दर्ज एफआईआर न केवल गलत थी, बल्कि निर्धारित समय-सीमा के बाद दर्ज की गई. कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि एजेंसियां किसी के इशारे पर काम कर रही थीं.
मोदी-शाह के इशारों पर काम करती है ईडी-सीबीआई-
रागिनी नायक ने आरोप लगाया कि श्ईडी और सीबीआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर कठपुतली की तरह काम कर रही हैं. इस केस से एजेंसियों की सच्चाई देश के सामने आ गई है. उन्होंने दावा किया कि देश की जनता अब सरकार और संवैधानिक संस्थाओं पर से भरोसा खो रही है.
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