भुवनेश्वर। ओडिशा के राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास में आज का दिन एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य को एक नई दिशा देने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रख दी है। मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के भव्य उद्घाटन समारोह के अवसर पर लोक सेवा भवन और ओडिशा विधानसभा के नए एकीकृत परिसर का शिलान्यास किया। लगभग 71.13 एकड़ के विशाल क्षेत्र में विस्तृत होने वाले इस अत्याधुनिक परिसर के निर्माण पर सरकार 3,623 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च करने जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह परियोजना न केवल ओडिशा की बढ़ती प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करेगी बल्कि आने वाले दशकों की दूरगामी चुनौतियों और परिसीमन की संभावनाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। मुख्यमंत्री माझी ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि भविष्य में होने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के संभावित परिसीमन के बाद राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या में वृद्धि होना निश्चित है, जिसके लिए दूरदर्शी योजना बनाना अनिवार्य था।
वर्तमान में ओडिशा विधानसभा की क्षमता 147 सीटों की है, जिसके निकट भविष्य में बढ़कर 200 होने की संभावना जताई जा रही है। इसी भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण को अपनाते हुए नए विधानसभा भवन का डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि वहां 300 सदस्य एक साथ बैठकर सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकें। यह नया परिसर न केवल विशाल होगा बल्कि पूरी तरह से डिजिटल सुविधाओं और अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा, जिससे विधायी कार्यों में पारदर्शिता और गति आएगी। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को ओडिशा के गौरव और उसकी विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। निर्माण कार्य के लिए आवंटित बजट और संसाधनों का पैमाना यह दर्शाता है कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के मामले में ओडिशा को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना चाहती है। परिसर के भीतर न केवल सदन की बैठक के लिए जगह होगी, बल्कि लोक सेवा भवन के रूप में एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक केंद्र भी विकसित किया जाएगा, जिससे आम जनता और शासन के बीच की दूरी कम होगी और सरकारी कार्यों में सुगमता आएगी।
भविष्य के इस प्रशासनिक ढांचे के शिलान्यास के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने राज्य की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और उद्घाटन भी किए। इसी कड़ी में चंदका स्थित स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) के नए प्रशिक्षण और ब्रीफिंग सेंटर का लोकार्पण किया गया, जिसमें एक समय में 400 जवानों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने की क्षमता है। इसके साथ ही एक आधुनिक आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण केंद्र की भी शुरुआत की गई है, जो राज्य की सुरक्षा एजेंसियों को नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करेगा। सुरक्षा ढांचे को निचले स्तर तक मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य के 16 विभिन्न जिलों में 16 नए पुलिस थानों, 70 पुलिस आवासों, कार्यालय भवनों, बैरक और शस्त्रागारों का भी उद्घाटन किया। यह कदम दर्शाता है कि सरकार जहां एक ओर भव्य प्रशासनिक भवनों का निर्माण कर रही है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा बलों के कल्याण और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए भी समान रूप से प्रतिबद्ध है।
लोकतंत्र की मर्यादा और सुरक्षा पर बल देते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने नक्सलवाद की समस्या पर कड़ा रुख अपनाया और नक्सलियों से समाज की मुख्यधारा में लौटने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और हिंसा फैलाने वाले व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ सरकार अत्यंत कठोरता से कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे विकास के सारथी बनें और समाज की प्रगति में योगदान दें। उन्होंने खुशी जाहिर की कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मार्च 2026 की समय सीमा तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने के लक्ष्य की दिशा में ओडिशा मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में मलकानगिरी जिले में 22 नक्सलियों का सामूहिक आत्मसमर्पण इस रणनीति की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कुशल मार्गदर्शन और रणनीतिक नेतृत्व को दिया, जिससे देश शांति और विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है।
ओडिशा का यह नया विधानसभा परिसर केवल एक इमारत नहीं बल्कि राज्य की बढ़ती शक्ति और बदलती व्यवस्था का प्रतीक बनेगा। 3,623 करोड़ रुपये का यह निवेश राज्य की विधायी प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बनाएगा और निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जहां वे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर नीतियां बना सकें। सुरक्षा और विकास के इस दोहरे मॉडल के माध्यम से मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि ओडिशा अब किसी भी मामले में पीछे नहीं रहेगा। एक तरफ नई विधानसभा का निर्माण और दूसरी तरफ पुलिसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण, यह दोनों ही पहल राज्य को एक आधुनिक और सुरक्षित प्रदेश बनाने की दिशा में उठाए गए बड़े कदम हैं। अब सबकी निगाहें इस भव्य परियोजना के निर्माण की गति पर टिकी हैं, जो आने वाले समय में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के स्वरूप को पूरी तरह से बदल देगी।
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