रायपुर. देश से नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे की दिशा में केंद्र सरकार ने रणनीतिक गति तेज कर दी है. इसी क्रम में शुक्रवार को रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सल प्रभावित राज्यों के शीर्ष नेतृत्व और सुरक्षा एजेंसियों की अहम समीक्षा बैठक शुरू हुई. इसे मार्च 2026 की तय समय-सीमा से पहले की सबसे निर्णायक बैठक माना जा रहा है.
सुबह शुरू हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा, राज्य के वरिष्ठ गृह अधिकारी, डीजीपी समेत विभिन्न नक्सल प्रभावित राज्यों के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सुरक्षा बलों के शीर्ष अधिकारी मौजूद हैं.
बैठक के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की मौजूदा सुरक्षा स्थिति, इंटेलिजेंस नेटवर्क की प्रभावशीलता, सुरक्षाबलों के चल रहे अभियानों की प्रगति और शेष बचे संवेदनशील इलाकों में कार्रवाई को और तेज करने पर गहन चर्चा हो रही है. सरकार का उद्देश्य तय समय-सीमा के भीतर नक्सलवाद के अंतिम ठिकानों को समाप्त करने के लिए एक ठोस और परिणामोन्मुख एक्शन प्लान तैयार करना है.
दिनभर चलेगा रणनीतिक मंथन
बैठकों का यह सिलसिला पूरे दिन चलेगा. पहली समीक्षा बैठक दोपहर 12:45 बजे तक जारी रहेगी, जिसके बाद दोपहर 2 बजे तक दूसरी बैठक होगी. लंच ब्रेक के बाद शाम 3 से 4:15 बजे तक फिर से उच्चस्तरीय चर्चा प्रस्तावित है. इसके पश्चात शाम 5 से 6:10 बजे तक “छत्तीसगढ़ @ 25 – शिफ्टिंग द लेंस” विषय पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य के विकास और भविष्य की दिशा पर विचार होगा.
सुरक्षा और विकास-दोनों पर जोर
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के अनुसार, यह बैठक 31 मार्च 2026 की डेडलाइन से पहले की अंतिम बड़ी समीक्षा है. इसमें दो प्रमुख एजेंडों पर निर्णय लिया जाना है—पहला, देश को पूरी तरह सशस्त्र नक्सलवाद से मुक्त करने की रणनीति और दूसरा, बस्तर सहित नक्सल प्रभावित इलाकों में वर्षों से बाधित विकास कार्यों को नई गति देने का स्पष्ट रोडमैप.
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