नई दिल्ली. मंगलवार को नई दिल्ली स्थित नवनिर्मित पीएमओ बिल्डिंग सेवा तीर्थ में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया. मोदी कैबिनेट ने केरल राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है.
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस प्रस्ताव को पेश करते हुए स्पष्ट किया था कि राज्य की अपनी भाषा मलयालम में इसे केरलम ही कहा जाता है. राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही मलयालम भाषी समुदायों के लिए एक एकीकृत केरलम बनाने की मांग उठती रही है. हालांकि, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल दर्ज है, जिसे अब बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
संविधान की आठवीं अनुसूची में होगा बदलाव
मुख्यमंत्री विजयन का मुख्य आग्रह यह था कि केंद्र सरकार न केवल आधिकारिक कार्यों में, बल्कि संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में राज्य का नाम बदलकर केरलम करे. इस फैसले से राज्य की भाषाई अस्मिता और सांस्कृतिक गौरव को नई पहचान मिलेगी.
