भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता लागू, ब्रिटिश उच्चायुक्त ने बताया व्यापारिक समझौतों का नया गोल्ड स्टैंडर्ड

भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता लागू, ब्रिटिश उच्चायुक्त ने बताया व्यापारिक समझौतों का नया गोल्ड स्टैंडर्ड

प्रेषित समय :21:53:17 PM / Wed, Jul 15th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट-सीईटीए) बुधवार से आधिकारिक रूप से लागू हो गया। इस अवसर पर भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने इस समझौते को वैश्विक व्यापार समझौतों का "नया गोल्ड स्टैंडर्ड" बताते हुए कहा कि यह केवल दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश, शिक्षा, रक्षा और नवाचार जैसे कई रणनीतिक क्षेत्रों में भी सहयोग को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच विश्वास को और मजबूत करेगा तथा भविष्य में होने वाले व्यापारिक समझौतों के लिए एक आदर्श मॉडल साबित होगा।

नई दिल्ली में आयोजित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान लिंडी कैमरून ने कहा कि भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए अब तक का सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे आधुनिक व्यापार समझौता है। उनके अनुसार यह समझौता श्रमिकों के हितों, नवाचार और आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने वाला है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि यह समझौता हमारी महत्वाकांक्षाओं की अंतिम सीमा नहीं बल्कि आगे बढ़ने की मजबूत नींव है।

गौरतलब है कि भारत और ब्रिटेन के बीच इस व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते पर जुलाई 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके लागू होने के साथ ही भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन के लगभग 99 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर तत्काल शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच मिल गई है। वहीं भारत भी चरणबद्ध तरीके से ब्रिटेन के लगभग 90 प्रतिशत निर्यात उत्पादों को रियायती बाजार पहुंच उपलब्ध कराएगा। हालांकि, भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप में लागू करने का निर्णय लिया है।

ब्रिटिश उच्चायुक्त ने कहा कि वर्तमान में भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 48 अरब पाउंड का है। उनका अनुमान है कि इस मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद लंबी अवधि में दोनों देशों के बीच व्यापार में प्रतिवर्ष 25 अरब पाउंड से अधिक की अतिरिक्त वृद्धि होगी। उनका कहना था कि इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकेगा।

लिंडी कैमरून ने भारत और ब्रिटेन की साझा "विजन 2035" साझेदारी का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि यह दस वर्षीय रोडमैप आर्थिक विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रक्षा एवं सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा जैसे पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। उनके अनुसार मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद दोनों देशों के बीच राजनीतिक विश्वास और सहयोग का स्तर उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। इससे टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी इनिशिएटिव, विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में नई संभावनाएं खुली हैं।

उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के व्यापार मंत्री क्रिस ब्रायंट ने भी इस समझौते को वैश्विक स्तर पर नियम-आधारित व्यापार व्यवस्था की सफलता का उदाहरण बताया है। लिंडी कैमरून के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पारदर्शी और नियम-आधारित व्यवस्था सभी देशों के हित में होती है और भारत तथा ब्रिटेन इस दिशा में मिलकर आगे बढ़ रहे हैं।

ब्रिटिश उच्चायुक्त ने समझौते से मिलने वाले प्रत्यक्ष आर्थिक लाभों का भी विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क को 150 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं ब्रिटेन में निर्मित प्रीमियम कारों पर लगने वाला आयात शुल्क 110 प्रतिशत से अधिक से घटाकर नई कोटा व्यवस्था के तहत 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा ब्रिटिश कॉस्मेटिक्स, घरेलू उपयोग के उत्पादों और खेल सामग्री पर भी शुल्क में कमी की गई है, जिससे दोनों देशों के व्यापार को नई गति मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि समझौते के तहत 98 प्रतिशत पर्यावरण अनुकूल ग्रीन उत्पादों के व्यापार को भी उदार बनाया गया है। इससे भारत की ऊर्जा परिवर्तन योजना को बल मिलेगा। विशेष रूप से पवन ऊर्जा टरबाइन, जनरेटर, ऊर्जा भंडारण उपकरण तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में उपयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों के आयात और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग भी मजबूत होगा।

लिंडी कैमरून ने कहा कि यह समझौता भारतीय सार्वजनिक खरीद (प्रोक्योरमेंट) बाजार में ब्रिटिश कंपनियों के लिए भी नए अवसर लेकर आया है। लगभग 38 अरब पाउंड वार्षिक मूल्य वाले भारतीय सरकारी खरीद बाजार में ब्रिटिश कंपनियां अब अधिक आसानी से भागीदारी कर सकेंगी। वहीं भारतीय कंपनियों को भी ब्रिटेन के सार्वजनिक खरीद बाजार तक सुनिश्चित पहुंच मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े शहरी बुनियादी ढांचा विस्तार कार्यक्रमों में से एक पर काम कर रहा है और इस समझौते से इंजीनियरिंग, विशेष मशीनरी और आधुनिक तकनीकी समाधान उपलब्ध कराने वाली ब्रिटिश कंपनियों को भी निवेश और व्यापार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

मुक्त व्यापार समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाना भी है। इसके तहत इंजीनियरों, सलाहकारों और विभिन्न पेशेवर सेवाओं से जुड़े विशेषज्ञों के लिए दोनों देशों में कार्य करना पहले की तुलना में अधिक सरल होगा। इससे ज्ञान, तकनीक और कौशल का आदान-प्रदान भी बढ़ेगा।

ब्रिटिश उच्चायुक्त ने भारतीय राज्यों और ब्रिटेन के विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्रत्यक्ष सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि आगामी अक्टूबर में उत्तरी इंग्लैंड के विभिन्न क्षेत्रों के मेयरों का पहला संयुक्त प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा करेगा। इस दौरे का उद्देश्य मुक्त व्यापार समझौते से मिलने वाले अवसरों को समझना, निवेश बढ़ाना तथा व्यापार, शिक्षा, नवाचार, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्रों में नए सहयोग स्थापित करना होगा।

भारत और ब्रिटेन के बीच लागू हुआ यह मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि शुल्क में कमी, बाजार तक आसान पहुंच, निवेश के नए अवसर, पेशेवरों की बेहतर आवाजाही और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग के कारण आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है। यह समझौता न केवल आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगा, बल्कि भारत और ब्रिटेन के व्यापक रणनीतिक संबंधों को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-