रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ निवेश और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है. CRISIL-नीति आयोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स (IFI) 2026 में राज्य ने नियमों में आसानी (Regulatory Ease) और संस्थागत माहौल (Institutional Environment) जैसे प्रमुख मानकों में देश के 17 बड़े राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है. वहीं पर्यावरणीय लचीलेपन (Environment Resilience) में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा है.
राज्य सरकार के अनुसार, निवेशक-अनुकूल नीतियों और प्रशासनिक सुधारों का असर यह है कि पिछले लगभग ढाई वर्षों में छत्तीसगढ़ को करीब 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. इनमें सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा सेंटर, टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल्स और एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे उभरते क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं.
कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया हुई आसान
रिपोर्ट के अनुसार, Regulatory Ease श्रेणी में छत्तीसगढ़ को 12 में से 8.4 अंक मिले हैं, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों से अधिक हैं. उद्योगों को अनुमति, बिजली-पानी कनेक्शन, एनओसी और अन्य स्वीकृतियां पहले की तुलना में अधिक तेज और सरल तरीके से उपलब्ध हो रही हैं.
संस्थागत व्यवस्था में भी अव्वल
Institutional Environment श्रेणी में राज्य को 6 में से 4.5 अंक प्राप्त हुए हैं. इस श्रेणी में शासन की गुणवत्ता, नीतिगत स्थिरता, आर्थिक अपराध नियंत्रण, साइबर सुरक्षा, श्रमिक विवादों के समाधान और शिकायत निवारण जैसी व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया जाता है.
पर्यावरण और संसाधनों में मजबूत प्रदर्शन
पर्यावरणीय लचीलेपन के मामले में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर रहा है. इसके अलावा संसाधनों की उपलब्धता में राज्य तीसरे स्थान पर है. कोयला, खनिज संपदा और औद्योगिक क्षमता के साथ राज्य मजबूत ऊर्जा आपूर्ति और प्रतिस्पर्धी बिजली दरों के कारण भी निवेशकों की पसंद बन रहा है.
सुधारों से बढ़ा निवेशकों का भरोसा
राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30, जन विश्वास अधिनियम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026 जैसे कई सुधार लागू किए हैं. इन कदमों से उद्योगों के लिए नियामकीय प्रक्रियाएं आसान हुई हैं और कारोबार का माहौल अधिक पारदर्शी बना है.
एआई और डिजिटल अर्थव्यवस्था का उभरता केंद्र
नवा रायपुर में देश के पहले एआई डेटा सेंटर पार्क का निर्माण तेजी से जारी है. लगभग 1,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना के साथ राज्य में समर्पित डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर भी विकसित किया जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ डिजिटल और एआई आधारित उद्योगों का नया केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि IFI-2026 में मिली उपलब्धि राज्य की सुशासन आधारित नीतियों, पारदर्शी प्रशासन और निवेशक-अनुकूल वातावरण की राष्ट्रीय स्तर पर पुष्टि है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और समावेशी आर्थिक प्रगति को नई गति देना है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
