रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के युवाओं और किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
1. अग्निवीरों को पुलिस, जेल और वन विभाग में 10% आरक्षण
आरक्षण का प्रावधान: सशस्त्र बलों में 4 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके अग्निवीरों को राज्य की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा.
इन पदों पर मिलेगा लाभ: वनरक्षक, जेल प्रहरी और पुलिस आरक्षक की सीधी भर्ती.
अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026: इस फैसले को लागू करने के लिए 'छत्तीसगढ़ अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026' के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है.
पात्रता: यह लाभ केवल उन अग्निवीरों को मिलेगा जिन्होंने 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवामुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो.
उद्देश्य: अग्निवीरों के अनुभव और अनुशासन का उपयोग राज्य के पुलिस व प्रशासन में करना तथा युवाओं को बेहतर रोजगार देना.
2. उर्वरक (खाद) आपूर्ति के लिए बनेगी मंत्रिमंडलीय उप समिति
समिति का गठन: खरीफ और रबी सीजन में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने और उसकी सुगम आपूर्ति के लिए एक विशेष उप समिति बनाई जाएगी.
कार्य: समिति राज्य में उर्वरक के वितरण, उपलब्धता और प्रबंधन की निगरानी करेगी ताकि किसानों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े.
समिति की संरचना:
अध्यक्ष: उपमुख्यमंत्री
सदस्य: कृषि मंत्री, सहकारिता मंत्री और वित्त मंत्री
संयोजक: कृषि उत्पादन आयुक्त
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
