जबलपुर. सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके एक पूर्व कर्मचारी के बीच चल रहे औद्योगिक विवाद की सुनवाई अब श्रम न्यायालय, जबलपुर में होगी. श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश (इंदौर) ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मामले को अधिनिर्णय के लिए श्रम न्यायालय, जबलपुर को संदर्भित कर दिया है. अब न्यायालय यह तय करेगा कि कर्मचारी का सेवापृथक्कीकरण कानूनन वैध था या नहीं.
उप श्रमायुक्त, इंदौर द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह विवाद रीवा निवासी सेवानिवृत्त कर्मचारी दीपांशु पाठक, पिता राजेंद्र कुमार पाठक, और सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई के प्रबंधन, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं फील्ड एचआर के बीच का है. कर्मचारी ने कंपनी द्वारा किए गए सेवापृथक्कीकरण के निर्णय को चुनौती देते हुए इसे अनुचित और अवैध बताया था, जिसके बाद मामला श्रम विभाग के समक्ष पहुंचा.
श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी संदर्भ आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब श्रम न्यायालय, जबलपुर इस विवाद के सभी तथ्यों और पक्षों का परीक्षण करेगा. न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि कर्मचारी की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई वैधानिक प्रावधानों और औद्योगिक कानूनों के अनुरूप थी या नहीं. यदि सेवापृथक्कीकरण को अनुचित अथवा अवैध पाया जाता है, तो कर्मचारी को किस प्रकार की राहत प्रदान की जानी चाहिए और नियोक्ता को क्या निर्देश दिए जाएं, इसका निर्णय भी श्रम न्यायालय ही करेगा.
मामले के न्यायालय में पहुंचने के बाद दोनों पक्षों को अपने-अपने साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा. सुनवाई के दौरान सेवा अभिलेख, नियुक्ति संबंधी दस्तावेज, विभागीय कार्रवाई और अन्य संबंधित रिकॉर्ड का परीक्षण किया जाएगा. इसके आधार पर श्रम न्यायालय अपना अंतिम निर्णय सुनाएगा.
यह मामला श्रम कानूनों के तहत कर्मचारी और नियोक्ता के अधिकारों एवं दायित्वों से जुड़ा महत्वपूर्ण औद्योगिक विवाद माना जा रहा है. अब सभी की निगाहें श्रम न्यायालय, जबलपुर की सुनवाई और अंतिम फैसले पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि सेवापृथक्कीकरण का निर्णय न्यायसंगत था या कर्मचारी किसी कानूनी राहत का हकदार है.
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