वाशिम / मुंबई. महाराष्ट्र में गंभीर जल संकट और फसलों के नुकसान का सामना कर रहे किसानों के लिए राज्य सरकार ने बड़े राहत कदमों की घोषणा की है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में आधिकारिक तौर पर सूखा घोषित करने के लिए जल्द ही शासन निर्णय (GR) जारी करने का आश्वासन दिया है. इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन पात्र किसानों को पिछली कर्ज माफी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका था, उन्हें भी इस नई पहल के तहत शामिल किया जाएगा.
यह घोषणा मुख्यमंत्री ने विदर्भ के वाशिम जिले स्थित मसल गांव में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान की. इससे पहले उन्होंने मराठवाड़ा और सोलापुर के संकटग्रस्त ग्रामीण इलाकों का भी जायजा लिया. जमीनी स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इस बार हालात 1972 के ऐतिहासिक सूखे से भी अधिक चिंताजनक हैं, क्योंकि कई क्षेत्रों में वर्षा का स्तर घटकर 50 प्रतिशत तक रह गया है.
राहत कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्देश
किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि वित्तीय सहायता के साथ-साथ राज्य प्रशासन आपातकालीन सेवाओं पर तेजी से काम कर रहा है. पीने के पानी की निर्बाध आपूर्ति, मवेशियों के लिए चारे का प्रबंध और फसलों के नुकसान का त्वरित आकलन (पंचनामा) करने के निर्देश दिए गए हैं.
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण किसी भी किसान को मदद मिलने में देरी नहीं होने दी जाएगी. खरीफ और रबी दोनों फसलों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार आवश्यक फंड आवंटित करेगी और जल आपूर्ति योजनाओं के बकाया बिलों का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा.
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