विधि संवाददाता, जबलपुर. शहर में अति उच्चदाब (EHT) बिजली लाइनों के नीचे और उनके निर्धारित सुरक्षा क्षेत्र में मकान, पार्क तथा कॉलोनियों के निर्माण की अनुमति दिए जाने के आरोपों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने राज्य शासन और संबंधित विभागों के 10 अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिजली लाइनों के आसपास निर्माण से नागरिकों की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है, इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई.
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने ग्रीष्म जैन एवं अमित पटेल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए. मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है.
220 और 133 केवी बिजली लाइनों के आसपास निर्माण पर सवाल
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा और लावण्या वर्मा ने पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया कि जबलपुर शहर की सीमाओं से होकर 220 और 133 किलोवोल्ट की अति उच्चदाब विद्युत लाइनें गुजरती हैं. याचिका के अनुसार, इन लाइनों के नीचे और निर्धारित सुरक्षा क्षेत्र में निर्माण प्रतिबंधित होने के बावजूद कुछ स्थानों पर मकान, पार्क और अन्य निर्माण कार्यों की अनुमति दी जा रही है.
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उच्च वोल्टेज वाली विद्युत लाइनों के आसपास निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया तो दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे क्षेत्रों में आवासीय निर्माण और कॉलोनियों के विकास से वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका है.
याचिका में संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मांग की गई है कि बिजली लाइनों के आसपास होने वाले निर्माण की जांच कराई जाए और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाए.
जिला दंडाधिकारी को सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप
याचिका में दावा किया गया है कि एमपी ट्रांसको के EHT मेंटेनेंस विभाग के मुख्य अभियंता ने बिजली लाइनों के आसपास निर्माण से संबंधित जानकारी जिला दंडाधिकारी, जबलपुर को दी थी. इसके बावजूद याचिकाकर्ताओं के अनुसार, समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए.
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि शहर के कई क्षेत्रों में अति उच्चदाब बिजली लाइनों के नजदीक अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं. याचिकाकर्ताओं ने इसे भूमि विकास नियम, 2012 और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के संदर्भ में उठाया है.
हालांकि, निर्माण की वैधता और संबंधित अधिकारियों की भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा. फिलहाल हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है.
बिजली लाइनों के पास दुर्घटनाओं का भी दिया हवाला
याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि उच्चदाब बिजली लाइनों के आसपास पहले भी दुर्घटनाएं और जनहानि होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इसके बावजूद शिकायतों और लिखित सूचनाओं पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया है.
याचिका में कहा गया है कि शहरी विकास के दौरान नागरिकों की सुरक्षा और विद्युत लाइनों के लिए निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है. यदि निर्माण संबंधी अनुमतियां सुरक्षा नियमों की अनदेखी करके दी जाती हैं, तो भविष्य में गंभीर हादसों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्युत लाइनों के आसपास निर्माण निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही हो.
राज्य शासन समेत 10 अधिकारियों को नोटिस
हाईकोर्ट ने मामले में जिन अधिकारियों और विभागों से जवाब मांगा है, उनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग; अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग; एमपी ट्रांसको के प्रबंध संचालक; मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता (EHT मेंटेनेंस) शामिल हैं.
इसके अलावा जिला दंडाधिकारी, जबलपुर; पुलिस अधीक्षक, जबलपुर; संयुक्त संचालक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग तथा नगर निगम आयुक्त को भी नोटिस जारी किए गए हैं.
अदालत के इस कदम के बाद अब संबंधित विभागों को याचिका में लगाए गए आरोपों पर अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा.
25 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर 2026 को निर्धारित है. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित अधिकारी बिजली लाइनों के आसपास निर्माण की स्थिति, सुरक्षा मानकों के पालन और शिकायतों पर की गई कार्रवाई को लेकर अदालत के समक्ष क्या जानकारी प्रस्तुत करते हैं.
यह मामला शहर में नियोजित विकास और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन से जुड़ा है. हाईकोर्ट में दाखिल याचिका का उद्देश्य बिजली लाइनों के आसपास निर्माण संबंधी नियमों के पालन और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग करना है. अदालत का अंतिम रुख संबंधित पक्षों के जवाब और उपलब्ध तथ्यों के परीक्षण के बाद स्पष्ट होगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

