खेल के मैदान पर लड़कियों का बराबर हक क्यों नहीं?

खेल के मैदान पर लड़कियों का बराबर हक क्यों नहीं?

प्रेषित समय :22:01:50 PM / Sat, Oct 10th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

नीतू, लूणकरणसर, राजस्थान

खियेरा गांव की रेत भरी पगडंडी पर दोपहर 12 बजे 13 साल की सोनिया (बदला हुआ नाम) अपनी कुछ सहेलियों के साथ मैदान में खेल रही थी. उसके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन मन में एक डर भी था. घर से निकलते समय मां ने उसे जल्दी लौटने की हिदायत दी थी, क्योंकि उसके पिता घर आने वाले थे और उन्हें उसका बाहर खेलना पसंद नहीं था. घर के पास स्कूल होने के कारण उसे वहां जाने की अनुमति थी, लेकिन खेल का मैदान दूर होने के चलते दिन के उजाले में भी वहां जाने की आजादी नहीं थी. स्कूल जाने से पहले और लौटने के बाद वह घर के कामों में मां का हाथ बंटाती है. इसके बाद ही उसे खेलने का समय मिल पाता है, वह भी इस शर्त पर कि पिता के लौटने से पहले घर पहुंच जाए.

सोनिया को खो-खो खेलना बहुत पसंद है. वह स्कूल में खाली समय में सहेलियों के साथ खेलती है और कई बार अंतरविद्यालयी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले चुकी है. लेकिन उसके पिता को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि उनकी सोच है कि खेलना लड़कियों का काम नहीं है. उनके अनुसार, लड़कियों को घर के काम सीखने चाहिए, ताकि शादी के बाद वे अपना घर संभाल सकें. सोनिया के लिए खेल केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि साथियों के साथ समय बिताने, शरीर को सक्रिय रखने, आत्मविश्वास बढ़ाने और अपनी पसंद को जीने का अवसर है. इसके बावजूद उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उसे अपनी पसंद का खेल खेलने के लिए मैदान तक जाने की आजादी मिल सकती है?

यह केवल सोनिया की कहानी नहीं है. देश के ग्रामीण इलाकों में ऐसी अनेक लड़कियां हैं, जिनमें खेल प्रतिभा और आगे बढ़ने की इच्छा है, लेकिन उनके रास्ते में कई बाधाएं खड़ी हैं. परिवार की अनुमति, घरेलू कामों का बोझ, सुरक्षा की चिंता, खेल सुविधाओं की दूरी और सामाजिक धारणाएं उनके लिए मैदान तक पहुंचना मुश्किल बना देती हैं. राजस्थान जैसे बड़े ग्रामीण राज्य में यह सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां लड़कियों को शिक्षा और खेल के समान अवसर उपलब्ध कराना आज भी एक चुनौती है.

राजस्थान में ग्रामीण स्तर पर खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. राज्य के 2024-25 के संशोधित बजट में ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध तरीके से खुले जिम और खेल मैदान विकसित करने की घोषणा की गई थी. वहीं, 2026-27 के आर्थिक सर्वेक्षण में भी ग्राम पंचायत स्तर पर खुले जिम और खेल मैदान विकसित किए जाने का उल्लेख है. लड़कियों की खेल भागीदारी बढ़ाने के लिए जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में आवासीय गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्थापित करने की बात भी सामने आई है.

ये पहल महत्वपूर्ण हैं, लेकिन केवल मैदान बना देने से सोनिया जैसी लड़कियों की समस्या अपने आप हल नहीं होगी. यदि मैदान गांव से दूर है और परिवार उसे वहां जाने की अनुमति नहीं देता, तो सुविधा मौजूद होने के बावजूद वह उसके लिए अनुपलब्ध रहेगी. यदि खेल का समय घरेलू कामों से टकराता है, तो लड़की नियमित अभ्यास नहीं कर पाएगी. इसी तरह, यदि परिवार यह मानता है कि खेल लड़कियों के भविष्य के लिए जरूरी नहीं है, तो खेल सामग्री और प्रशिक्षण की सुविधाएं भी उनके काम नहीं आ पाएंगी. इसलिए लड़कियों की खेल भागीदारी का आकलन केवल मैदानों, स्टेडियमों और खेल सामग्री की संख्या से नहीं किया जा सकता. यह भी देखना होगा कि लड़कियां इन सुविधाओं तक पहुंच पा रही हैं या नहीं.

ग्रामीण लड़कियों के लिए खेल के अवसर बढ़ाने का उद्देश्य केवल खिलाड़ी तैयार करना नहीं होना चाहिए. खेल उन्हें निर्णय लेने, समूह में काम करने, अपनी बात रखने और सार्वजनिक स्थानों पर आत्मविश्वास के साथ मौजूद रहने का अवसर भी देता है. खो-खो, कबड्डी, एथलेटिक्स या किसी अन्य खेल में भागीदारी से उनमें अनुशासन, सहयोग और आत्मविश्वास विकसित हो सकता है. मैदान उनके लिए केवल शारीरिक गतिविधि की जगह नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का माध्यम भी है.

इस बदलाव में परिवारों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. माता-पिता को यह समझना होगा कि लड़कियों का खेलना उनकी पढ़ाई या घरेलू जिम्मेदारियां सीखने के विरुद्ध नहीं है. जिस तरह लड़कों के खेलने को उनके स्वास्थ्य और व्यक्तित्व के विकास का हिस्सा माना जाता है, उसी तरह लड़कियों के खेल को भी महत्व दिया जाना चाहिए. घरेलू कामों की जिम्मेदारी भी परिवार के सभी सदस्यों के बीच समान रूप से बांटने की जरूरत है, ताकि लड़कियों को पढ़ाई, खेल और आराम के लिए पर्याप्त समय मिल सके.

इसके साथ ही गांवों में सुरक्षित और सुलभ खेल मैदान, महिला प्रशिक्षकों की उपलब्धता, नियमित खेल गतिविधियां और परिवारों की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है. स्कूलों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय संस्थाओं को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना होगा, जहां लड़कियां बिना डर के खेल सकें. सुरक्षा की चिंता का समाधान उनकी आवाजाही पर रोक लगाकर नहीं, बल्कि सुरक्षित सुविधाएं और सहयोगी माहौल तैयार करके किया जाना चाहिए.

सोनिया जैसी लड़कियों को खेल का अवसर देने का अर्थ केवल भविष्य की खिलाड़ी तैयार करना नहीं है. इसका अर्थ यह स्वीकार करना भी है कि लड़की का जीवन घर, स्कूल और भविष्य की शादी तक सीमित नहीं है. उसकी अपनी पसंद, प्रतिभा, समय और सपने हैं, जिन्हें सम्मान और अवसर मिलना चाहिए.

समाज को यह तय करने के बजाय कि लड़कियों को क्या करना चाहिए, उन्हें अपनी पसंद चुनने का अवसर देना होगा. परिवारों को भी पुरानी धारणाओं और आशंकाओं पर पुनर्विचार करना होगा. जिस दिन सोनिया को अपने पिता के घर लौटने से पहले मैदान छोड़कर भागने की मजबूरी नहीं होगी, उस दिन यह कहा जा सकेगा कि गांव की लड़कियों के लिए खेल का मैदान वास्तव में खुला है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-