बिलासपुर. शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप से जुड़े एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को बरी करने के निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा है. अदालत ने पीड़िता की अपील खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि शादी का वादा पूरा नहीं होना अपने आप में दुष्कर्म का अपराध नहीं बन जाता. इसके लिए यह साबित होना जरूरी है कि आरोपी ने शुरुआत से ही शादी करने का इरादा नहीं रखा था और केवल शारीरिक संबंध बनाने के उद्देश्य से झूठा आश्वासन दिया था.
न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास और न्यायमूर्ति सुधीर कुमार की खंडपीठ ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद माना कि दोनों के बीच बने संबंध महिला की सहमति से थे. अदालत को ऐसा पर्याप्त प्रमाण नहीं मिला, जिससे यह स्थापित हो सके कि आरोपी ने शुरू से ही शादी के नाम पर धोखा देने की योजना बनाई थी.
संगीत समूह में हुई थी दोनों की पहचान
मामले के अनुसार, महिला की शादी पहले भिलाई में हुई थी और उसके एक बेटा तथा एक बेटी हैं. पति से अलग रहने के बावजूद उसका कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ था. जून 2021 में जगदलपुर के एक संगीत समूह से जुड़ने के दौरान उसकी मुलाकात हिमांशु झा से हुई.
महिला का आरोप था कि हिमांशु ने अपनी पत्नी की मृत्यु होने की बात बताकर उससे विवाह का प्रस्ताव रखा था. उसने परिवार की सहमति लेने का आश्वासन भी दिया था. पीड़िता के मुताबिक, इसी भरोसे पर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और 10 अगस्त 2021 से अप्रैल 2024 तक उनके बीच शारीरिक संबंध बने.
महिला ने आरोप लगाया था कि बाद में उसे पता चला कि आरोपी की पत्नी जीवित है. शादी के लिए दबाव बनाने पर उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई. इस मामले में एक मई 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
निचली अदालत ने आरोपी को किया था दोषमुक्त
जगदलपुर की फास्ट ट्रैक अदालत ने 4 दिसंबर 2025 को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषमुक्त कर दिया था. इस फैसले को चुनौती देते हुए पीड़िता ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की.
अपील में दलील दी गई कि निचली अदालत ने पीड़िता के बयान और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114-ए के प्रावधानों पर उचित विचार नहीं किया. राज्य सरकार की ओर से भी अपील पर सुनवाई का समर्थन किया गया.
लंबे समय तक साथ रहने और साक्ष्यों पर कोर्ट की टिप्पणी
हाईकोर्ट ने पाया कि दोनों अगस्त 2021 से अप्रैल 2024 तक संपर्क में रहे और साथ रहने के दौरान महिला को आरोपी के पारिवारिक जीवन की जानकारी भी थी. अदालत ने उपलब्ध मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों का भी परीक्षण किया.
पीठ ने कहा कि केवल विवाह का वादा पूरा नहीं होने से संबंधों को दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. मामले में ऐसा ठोस आधार सामने नहीं आया, जिससे यह साबित हो कि शुरुआत से ही आरोपी का विवाह करने का इरादा नहीं था.
सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी किया उल्लेख
हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के नैम अहमद और जसपाल सिंह कौरल से जुड़े फैसलों का उल्लेख किया. अदालत ने कानूनी सिद्धांत स्पष्ट करते हुए कहा कि शादी का झूठा वादा और बाद में विवाह न हो पाना, दोनों अलग-अलग परिस्थितियां हैं. दुष्कर्म का अपराध तभी बनता है, जब यह साबित हो कि शुरुआत से ही शादी का इरादा नहीं था और झूठे वादे के जरिए महिला की सहमति प्राप्त की गई थी.
इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को गलत या कानून के विरुद्ध नहीं पाया और पीड़िता की अपील प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दी.
डिस्क्लेमर: यह फैसला मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार पर दिया गया है. इसका अर्थ यह नहीं है कि शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने के सभी मामलों में आरोपी को दोषमुक्त किया जाएगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
