रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित आबकारी घोटाले से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में हाईकोर्ट ने रामगोपाल अग्रवाल और अरुणपति त्रिपाठी को जमानत दे दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज आबकारी घोटाले के मामले में राहत मिली है। वहीं, भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी को 172 करोड़ रुपये के कथित मनपावर भुगतान घोटाले में जमानत दी गई है।
हालांकि, रामगोपाल अग्रवाल को ईडी के मामले में जमानत मिलने के बावजूद फिलहाल जेल से रिहाई नहीं मिल सकेगी। उनके खिलाफ दर्ज अन्य मामलों में जमानत की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।
ED के आबकारी घोटाला मामले में रामगोपाल अग्रवाल को जमानत
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। उनकी ओर से अधिवक्ता हर्षदीप खुराना और शशांक मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज आबकारी घोटाला प्रकरण में उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
इस आदेश से अग्रवाल को एक मामले में कानूनी राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरे प्रकरणों में हिरासत जारी रहने के कारण उनकी जेल से तत्काल रिहाई संभव नहीं है।
172 करोड़ के मनपावर भुगतान मामले में अरुणपति त्रिपाठी को राहत
दूसरी ओर, भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी को कथित 172 करोड़ रुपये के मनपावर भुगतान अनियमितता मामले में जमानत मिल गई है। छत्तीसगढ़ में प्रतिनियुक्ति के दौरान त्रिपाठी आबकारी विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम में विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।
जांच एजेंसियों के आरोपों के अनुसार, इस मामले में मनपावर उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों के माध्यम से ओवरटाइम और अन्य मदों में कथित तौर पर अनियमित भुगतान किए गए थे। इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी।
त्रिपाठी की जमानत याचिका पर जस्टिस एके प्रसाद की एकलपीठ में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें जमानत प्रदान कर दी।
अलग-अलग मामलों में मिली कानूनी राहत
हाईकोर्ट के इन आदेशों के बाद आबकारी घोटाले से जुड़े दो अलग-अलग प्रकरणों में दोनों आरोपियों को राहत मिली है। हालांकि, जमानत मिलना आरोपों से बरी होना नहीं है। संबंधित मामलों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।
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