रायपुर. दीपावली से पहले छत्तीसगढ़ के बुनकरों और महिला स्व-सहायता समूहों के लिए आर्थिक राहत की खबर आई है. राज्य सरकार ने बुनाई और गणवेश सिलाई के काम से जुड़े हितग्राहियों को कुल 9 करोड़ 41 लाख रुपये का पारिश्रमिक जारी किया है. यह राशि RTGS के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई है. सरकार के इस भुगतान से प्रदेश के हजारों बुनकरों और महिलाओं को त्योहार से पहले आर्थिक सहायता मिली है.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और ग्रामोद्योग मंत्री गजेन्द्र यादव के निर्देशों के तहत यह भुगतान किया गया है. सरकार का कहना है कि स्थानीय कारीगरों को रोजगार से जोड़ने और महिला समूहों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.
351 बुनकर समितियों और 128 महिला समूहों को मिला भुगतान
ग्रामोद्योग विभाग के सचिव एवं प्रबंध संचालक राजेश सिंह राणा के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में प्रदेश के 26 जिलों की 302 बुनकर सहकारी समितियों को 7 करोड़ 60 लाख रुपये का भुगतान किया गया था.
इसके अलावा 3 नवंबर को 49 बुनकर सहकारी समितियों को 1 करोड़ 50 लाख रुपये और 128 महिला स्व-सहायता समूहों को 31 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई. इस तरह कुल 9 करोड़ 41 लाख रुपये का भुगतान सीधे बैंक खातों में किया गया.
चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 76 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान
राज्य हाथकरघा संघ ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3 नवंबर तक कुल 76 करोड़ 13 लाख 54 हजार रुपये हितग्राहियों के खातों में अंतरित किए हैं.
इसमें 345 बुनकर सहकारी समितियों को बुनाई के पारिश्रमिक के रूप में 54 करोड़ 87 लाख रुपये दिए गए हैं. वहीं, 2005 महिला स्व-सहायता समूहों को गणवेश सिलाई के काम के बदले 21 करोड़ 17 लाख रुपये का भुगतान किया गया है.
बुनकरों के परिवारों को आर्थिक सहायता और पुरस्कार
हाथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों के कल्याण के लिए भी विभाग की ओर से सहायता दी गई है. जानकारी के अनुसार, आकस्मिक मृत्यु के मामलों में 29 बुनकरों के आश्रित परिवारों को कुल 5 लाख 80 हजार रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की गई है. इसके साथ ही हाथकरघा क्षेत्र के 11 पुरस्कृत हितग्राहियों को 3 लाख 74 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है.
सुकमा, बस्तर, कोरबा और जशपुर की महिलाओं को मिलेगा रोजगार
महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने सुदूर जिलों में भी विशेष पहल शुरू की है. इसके तहत सुकमा, बस्तर, कोरबा और जशपुर की 30 पुनर्वासित महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
इन महिलाओं को हाथकरघा संघ के अनुपयोगी कपड़ों और कटपीस से खिलौने, बैग और वाटर बैग जैसे उपयोगी उत्पाद तैयार करने के काम से जोड़ा जा रहा है. इसके लिए कार्यादेश भी जारी किए जा रहे हैं.
खास बात यह है कि महिलाओं को घर पर ही निशुल्क सिलाई मशीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि वे अपने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ स्वरोजगार भी कर सकें. सरकार की इस पहल का उद्देश्य स्थानीय हुनर को बाजार से जोड़ना और महिलाओं के लिए आय के नए अवसर तैयार करना है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
