नई दिल्ली. विदेश की अदालत से तलाक का आदेश हासिल कर दूसरी शादी करने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी की है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि भारत में भारतीय वैवाहिक कानूनों के तहत हुई शादी को विदेशी अदालत से मिला तलाक का आदेश अपने आप समाप्त नहीं कर देता. यदि विदेशी अदालत का फैसला संबंधित भारतीय कानूनों और सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 13 की शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो भारत में पहली शादी कानूनी रूप से बरकरार मानी जा सकती है.
ऐसी स्थिति में पहली शादी कायम रहते दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ द्विविवाह यानी बिगैमी का आपराधिक मामला चल सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को एन. श्रीधर रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में यह फैसला सुनाया.
विदेशी तलाक के आधार पर बिगैमी के आरोपों से नहीं बच सकते
मामले में एक व्यक्ति ने भारत में हिंदू रीति-रिवाज से पहली शादी की थी. बाद में वह ब्रिटेन चला गया और वहां की नागरिकता हासिल कर ली. इसके बाद उसने ब्रिटेन की अदालत से विवाह के पूरी तरह टूट जाने यानी 'इर्रीट्रिवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज' के आधार पर तलाक हासिल किया और दूसरी शादी कर ली.
पहली पत्नी ने आरोप लगाया कि भारतीय कानून के तहत उनका विवाह समाप्त नहीं हुआ था और पति ने दूसरी शादी करके द्विविवाह किया है. पति ने आपराधिक कार्रवाई को चुनौती देते हुए दलील दी कि दूसरी शादी विदेश में हुई थी और उस समय वह ब्रिटिश नागरिक था.
सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया. अदालत ने कहा कि पहली शादी भारत में हिंदू रीति-रिवाज के तहत हुई थी. इसलिए केवल विदेशी नागरिकता हासिल कर लेने या विदेश में दूसरी शादी कर लेने से पहली शादी से जुड़े कानूनी परिणाम समाप्त नहीं हो जाते.
हर विदेशी तलाक भारत में अपने आप मान्य नहीं
अदालत ने स्पष्ट किया कि विदेशी अदालत के तलाक आदेश को भारत में मान्यता मिलने के लिए CPC की धारा 13 में निर्धारित कानूनी शर्तों को पूरा करना जरूरी है.
इस मामले में ब्रिटेन की अदालत ने विवाह के पूरी तरह टूट जाने के आधार पर तलाक दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आधार संबंधित पक्षों पर लागू हिंदू विवाह कानून में वैधानिक तलाक के आधार के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है. इसलिए विदेशी अदालत के आदेश को भारत में स्वतः मान्य नहीं माना जा सकता.
कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि पहली पत्नी ने विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताई थी. ऐसे में उनकी भागीदारी को विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र की बिना शर्त स्वीकृति नहीं माना जा सकता.
पहली शादी कायम होने पर चल सकता है द्विविवाह का केस
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि विदेशी तलाक का आदेश CPC की धारा 13 की शर्तों पर खरा नहीं उतरता, तो पति उस आदेश का सहारा लेकर यह दावा नहीं कर सकता कि भारत में उसकी पहली शादी समाप्त हो चुकी थी. ऐसा करके वह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत द्विविवाह के आरोपों से बच नहीं सकता.
हालांकि, अदालत ने पति के माता-पिता और दूसरी पत्नी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया. कोर्ट के अनुसार, उपलब्ध सामग्री से उनके खिलाफ आपराधिक साजिश में शामिल होने या दूसरी पत्नी को पहली शादी के कायम होने की जानकारी के साथ अपराध में भाग लेने का पर्याप्त आधार नहीं मिला.
क्या है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब?
इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि विदेश से लिया गया हर तलाक भारत में अमान्य होगा. विदेशी तलाक को मान्यता मिलेगी या नहीं, यह संबंधित विवाह पर लागू भारतीय कानून, विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र, मामले में दोनों पक्षों की भागीदारी और CPC की धारा 13 की शर्तों पर निर्भर करेगा.
अदालत ने स्पष्ट किया है कि भारतीय कानून के तहत हुई शादी से जुड़े दायित्वों को केवल विदेश की अदालत से तलाक लेकर या दूसरे देश की नागरिकता हासिल करके खत्म नहीं किया जा सकता.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
