इंदौर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने भरण-पोषण से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने पत्नी को स्वयं के लिए गुजारा भत्ता देने का आदेश रद्द कर दिया, लेकिन उसके पहले विवाह से जन्मे नाबालिग बेटे के लिए पति को हर महीने 15 हजार रुपये देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह राशि भरण-पोषण आवेदन दाखिल करने की तारीख से देने को कहा है.
मामला उज्जैन जिले के नागदा का है. यहां एक दंपती ने 21 नवंबर 2020 को दूसरी शादी की थी. पुरुष की पहली शादी से दो बेटियां हैं, जबकि महिला के पहले विवाह से एक नाबालिग बेटा है, जो उसके साथ रहता है.
पत्नी ने घरेलू हिंसा और आर्थिक उपेक्षा के लगाए थे आरोप
महिला ने पति पर दुर्व्यवहार, विवाहेत्तर संबंध और आर्थिक उपेक्षा के आरोप लगाते हुए घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आवेदन दिया था. उसने बताया कि वह 4 अप्रैल 2022 से पति से अलग रह रही है. महिला ने अपने और नाबालिग बेटे के लिए भरण-पोषण की मांग की थी.
मामले की सुनवाई के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने पत्नी को 15 हजार और उसके बेटे को 20 हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ पति ने अपील की. सत्र न्यायालय ने आदेश में आंशिक बदलाव किया. इसके बाद पति ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की.
पत्नी की नौकरी और आय को कोर्ट ने माना अहम
हाईकोर्ट में पति की ओर से दलील दी गई कि महिला एक स्कूल में नौकरी करती है. इसके अलावा वह निजी ट्यूशन और ऑनलाइन कारोबार से भी कमाई करती है. पति ने पत्नी की कुल मासिक आय करीब 1.30 लाख रुपये होने का दावा किया.
उसने अपनी जिम्मेदारियों का भी हवाला दिया. पति के मुताबिक, उसे अपने वृद्ध माता-पिता और पहली शादी से हुई बेटी की देखभाल करनी पड़ती है. निचली अदालत ने पति की नौकरी से दो लाख और निजी प्रशिक्षण से एक लाख रुपये प्रतिमाह आय मानी थी.
पत्नी को खुद का खर्च उठाने में सक्षम माना
न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी ने उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए महिला के स्कूल में कार्यरत होने और उसकी आय को महत्वपूर्ण माना. अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि वह अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है. इसलिए उसके लिए निर्धारित 15 हजार रुपये प्रतिमाह की राशि का आदेश समाप्त कर दिया गया.
हालांकि, अदालत ने नाबालिग बेटे के भरण-पोषण को अलग मुद्दा माना. कोर्ट ने बच्चे की जरूरतों और पति की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसके लिए सहायता जारी रखने का निर्णय लिया.
बेटे के भरण-पोषण की राशि 20 हजार से घटाकर 15 हजार की
हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा बेटे के लिए तय 20 हजार रुपये प्रतिमाह की राशि घटाकर 15 हजार रुपये कर दी. यह रकम भरण-पोषण के आवेदन की तारीख से देय होगी.
इस फैसले के बाद पति को पत्नी के व्यक्तिगत भरण-पोषण के लिए कोई राशि नहीं देनी होगी, लेकिन अदालत के आदेश के अनुसार नाबालिग बेटे के लिए हर महीने 15 हजार रुपये देने होंगे.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
