नई दिल्ली. कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है. कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरे आरोपों के सभी सबूत मेरे फोन में हैं. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा, मेरे सभी आरोपों के सबूत मेरे फोन में हैं, जिसे प्रधानमंत्री टैप करा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वन-ऑन-वन बहस से यह साबित हो जाएगा कि विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन काम कर रहा है, देश विरोधी कौन है और कब से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है. कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसी कई दूसरी जानकारियां भी हैं, जो मुझे पता हैं और मेरे फोन में मौजूद हैं.
इंडियन यूथ कांग्रेस ने शेयर किया राहुल गांधी का वीडियो
इंडियन यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी के दावे वाला एक वीडियो शेयर किया. जिसमें राहुल गांधी अपना फोन दिखाते हुए कह रहे हैं कि सबूत यहां हैं प्रधानमंत्री को जानकारी है कि वह मेरा फोन टैप करा रहे हैं. कांग्रेस नेता ने इस आरोप के साथ ही एक बार फिर से प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती दी.
कांग्रेस नेता वीडियो कहते नजर आ रहे हैं, इसका सबूत यहां है. मेरे इस फोन में है. प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी है, क्योंकि वह मेरा फोन टैप करवाते हैं. जिस दिन वह आमने-सामने की बहस के लिए आएंगे, उस दिन सभी को पता चल जाएगा कि विदेशी ताकतों के नियंत्रण में कौन है, देशविरोधी कौन है और वह कब से देशविरोधी गतिविधियों में शामिल है. उन्होंने दावा किया कि इसके अलावा भी कई ऐसी जानकारियां हैं, जिनके बारे में मुझे पता है और जो मेरे फोन में मौजूद हैं.
पहले भी फोन टैपिंग का आरोप लगा चुके हैं राहुल गांधी
बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने अपना फोन ट्रैक होने का आरोप लगाया है. दरअसल, 2021 में पेगासस जासूसी विवाद की खबरें वैश्विक मीडिया में सामने आई थीं. इसके बाद फोन टैपिंग को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी. जिसमें दावा किया गया था कि इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाइवेयर के जरिए भारत समेत दुनियाभर के कई देशों में पत्रकारों, नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के मोबाइल फोन को टैप किया गया या उन्हें निशाना बनाया गया.
इस कथित टैपिंग में संभावित लक्ष्यों की सूची में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अलावा उनसे जुड़े कुछ लोगों के फोन नंबर भी शामिल बताए गए. हालांकि, बाद में बताया गया कि किसी फोन नंबर का सूची में होना इस बात का प्रमाण नहीं था कि उस फोन की जासूसी की गई थी. इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे. कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि पेगासस के जरिए नेताओं और अन्य लोगों की निजी बातचीत तक पहुंचने की कोशिश की गई.
पेगासस का मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट
बता दें कि पेगासस का ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था. हालांकि केंद्र ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज किया था. वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए अक्तूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आरवी रवींद्रन की निगरानी में एक स्वतंत्र तकनीकी समिति का गठन किया गया. जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि भारतीय नागरिकों के फोन में पेगासस का इस्तेमाल हुआ या नहीं. या किसी सरकारी एजेंसी ने इस स्पाइवेयर को खरीदा था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
