जबलपुर. मनमोहन नगर क्षेत्र में प्रस्तावित बिजली सब स्टेशन के लिए जिला प्रशासन ने 8 से 10 परिवारों को मकान खाली करने के नोटिस जारी किए हैं. दीपावली से पहले मिले नोटिसों के बाद प्रभावित परिवारों में नाराजगी और बेघर होने की चिंता बढ़ गई है. प्रशासन ने निर्धारित समय-सीमा में जगह खाली नहीं करने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की चेतावनी दी है.
प्रभावित परिवारों का दावा है कि वे पिछले 50 वर्षों से यहां रह रहे हैं और नियमित रूप से संपत्ति कर सहित अन्य सरकारी शुल्क जमा करते आए हैं. उनका कहना है कि वर्षों से निवास के बावजूद उन्हें मकान खाली करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया. परिवारों ने अपने कब्जे और कर भुगतान से जुड़े दस्तावेज होने की बात भी कही है. उनका आरोप है कि प्रशासन ने उनका पक्ष सुने बिना नोटिस जारी कर दिए.
बिना वैकल्पिक व्यवस्था बेदखली का विरोध
प्रशासन की ओर से संबंधित जमीन पर बिजली सब स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है. इसी के लिए भूमि खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है. वहीं, प्रभावित लोगों का कहना है कि बिना वैकल्पिक आवास की व्यवस्था किए उन्हें बेघर करना उचित नहीं है. अचानक मिले नोटिस से बस्ती के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के सामने आवास का संकट खड़ा हो गया है.
मामले की जानकारी मिलने पर युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया. संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 13 नवंबर 2026 को प्रशासन मकानों को हटाने की कार्रवाई करता है, तो कार्यकर्ता मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करेंगे. फिलहाल प्रस्तावित कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में तनाव और असमंजस की स्थिति बनी हुई है.
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