जबलपुर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि जमीन के बिक्री विलेखों (सेल डीड) या राजस्व दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां कई साल बाद प्राप्त करने से मुकदमा दायर करने की कानूनी समय-सीमा अपने आप आगे नहीं बढ़ जाती. यदि वादी को पहले से ही विवादित जमीन के सौदों, उप-विभाजन और राजस्व रिकॉर्ड में हुए बदलावों की जानकारी थी, तो वह बाद में प्रमाणित प्रतियां हासिल करने को मुकदमा दायर करने का नया आधार नहीं बना सकता. अदालत ने कहा कि केवल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां देर से प्राप्त करने के आधार पर समय-सीमा को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता.
जस्टिस दीपक खोट की पीठ ने यह टिप्पणी रघुवेंद्र सिंह बनाम जितेंद्र सिंह मामले में की. अदालत ने पाया कि वादी के अपने ही मुकदमे में किए गए बयानों से यह स्पष्ट था कि उसे वर्ष 2015 में विवादित भूमि के उप-विभाजन और प्रतिवादियों के पक्ष में राजस्व प्रविष्टियों की जानकारी हो चुकी थी. इसके बावजूद उसने वर्ष 2024 तक संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त नहीं कीं और फिर मुकदमा दायर कर दिया. हाईकोर्ट ने इस देरी को देखते हुए वादी के तर्कों को स्वीकार नहीं किया और पुनरीक्षण याचिका मंजूर कर ट्रायल कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया.
1994 के दो बिक्री विलेखों को दी गई थी चुनौती
मामला जिला सरना में स्थित पैतृक भूमि के स्वामित्व से जुड़ा था. वादी ने अदालत में मुकदमा दायर कर विवादित जमीन पर अपने मालिकाना हक की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की थी. उसने 30 अप्रैल 1994 और 15 जुलाई 1994 को शेर मोहम्मद द्वारा प्रतिवादी नंबर दो के पक्ष में निष्पादित किए गए दो बिक्री विलेखों को अवैध और अमान्य घोषित करने की मांग की थी.
वादी का दावा था कि विवादित जमीन पैतृक संपत्ति है और उस पर उसका अधिकार बना हुआ है. उसके अनुसार, बाद में जमीन को अलग-अलग सर्वे नंबरों में विभाजित कर दिया गया तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी ऐसे बदलाव किए गए, जिनसे प्रतिवादियों के नाम दर्ज हो गए. वादी ने इन राजस्व प्रविष्टियों और नामांतरण की कार्यवाही को भी चुनौती दी थी.
मुकदमे में उसने अदालत से यह निर्देश देने की मांग की थी कि प्रतिवादी विवादित जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित न करें और न ही उसके कब्जे में हस्तक्षेप करें. इस तरह विवाद का केंद्र वर्ष 1994 में हुए बिक्री सौदों, जमीन के उप-विभाजन और बाद में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए गए नामों की वैधता था.
प्रतिवादी पक्ष ने समय-सीमा को बनाया मुख्य आधार
मामले में प्रतिवादी पक्ष ने वादी के मुकदमे को कानूनी समय-सीमा के आधार पर चुनौती दी. उसका तर्क था कि वादी को विवादित जमीन के उप-विभाजन और राजस्व रिकॉर्ड में हुए बदलावों की जानकारी वर्ष 2015 में ही मिल गई थी. इसके बावजूद उसने लगभग नौ साल तक कोई मुकदमा दायर नहीं किया.
प्रतिवादी पक्ष के अनुसार, वादी ने अपने ही बयानों में स्वीकार किया था कि वर्ष 2015 में जब वह अपनी जमीन बेचने का प्रयास कर रहा था, तब उसे पता चला कि भूमि को चार अलग-अलग सर्वे नंबरों में विभाजित कर दिया गया है. इतना ही नहीं, उसने इस विभाजित भूमि में से एक हिस्सा बेच भी दिया था. ऐसे में यह कहना उचित नहीं था कि उसे विवादित संपत्ति से संबंधित बदलावों की जानकारी वर्ष 2024 में ही मिली.
प्रतिवादियों ने यह भी दलील दी कि यदि वादी को वर्ष 2015 में जानकारी मिल चुकी थी, तो उसे निर्धारित कानूनी अवधि के भीतर ही अदालत का रुख करना चाहिए था. लिमिटेशन एक्ट की धारा 58 के तहत घोषणा संबंधी दावा दायर करने के लिए तीन साल की अवधि निर्धारित है. इसलिए वर्ष 2024 में दायर किया गया मुकदमा समय-सीमा से बाधित था.
वादी ने प्रमाणित प्रतियां मिलने की तारीख को बनाया आधार
दूसरी ओर, वादी ने अपने मुकदमे को समय-सीमा के भीतर बताते हुए कहा कि उसे वर्ष 2015 में केवल जमीन के उप-विभाजन की जानकारी मिली थी. उस समय उसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सभी प्रविष्टियों और नामांतरण की कार्यवाही के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी.
वादी का कहना था कि प्रतिवादियों ने उसे भरोसा दिलाया था कि राजस्व रिकॉर्ड में हुई गलतियों को सुधारकर उसके नाम पर जमीन बहाल कर दी जाएगी. उसके अनुसार, उस समय प्रतिवादियों ने उसके मालिकाना हक और खेती के कब्जे को भी स्वीकार किया था तथा जमीन पर उसके अधिकार को लेकर कोई विवाद नहीं जताया था.
वादी ने अदालत को बताया कि उसने 2 जून 2024 को संबंधित बिक्री विलेखों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था. इसके बाद 7 जून 2024 को उसे पहली बार वर्ष 1994 में निष्पादित दोनों बिक्री विलेखों की प्रमाणित प्रतियां मिलीं. उसका तर्क था कि दस्तावेज प्राप्त होने के लगभग दो महीने के भीतर ही 6 अगस्त 2024 को मुकदमा दायर कर दिया गया. इसलिए उसके अनुसार मुकदमा समय-सीमा के भीतर था.
हाईकोर्ट ने कहा मुकदमे में किए गए बयानों को ही देखना जरूरी
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश सात नियम 11 के प्रावधानों पर भी विचार किया. अदालत ने स्पष्ट किया कि इस प्रावधान के तहत मुकदमे को खारिज करने संबंधी आवेदन पर निर्णय लेते समय मुख्य रूप से वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र में किए गए कथनों और उसके साथ दाखिल दस्तावेजों को देखा जाना चाहिए.
पीठ ने वादी के अपने बयानों का परीक्षण किया तो पाया कि उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि वर्ष 2015 में उसे जमीन के चार अलग-अलग सर्वे नंबरों में विभाजित होने की जानकारी मिल गई थी. वादी ने यह भी स्वीकार किया था कि उसने विभाजित भूमि में से एक हिस्सा बेच दिया था.
अदालत ने इन तथ्यों को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि वादी को जमीन के उप-विभाजन की जानकारी के साथ-साथ प्रतिवादियों के पक्ष में हुए नामांतरण की जानकारी भी काफी पहले से थी. राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादियों के नाम वर्ष 2000-2001 में ही दर्ज हो चुके थे. ऐसे में यह दावा स्वीकार करना कठिन है कि वादी को इन बदलावों की वास्तविक जानकारी वर्ष 2024 में ही मिली.
नौ साल तक रिकॉर्ड नहीं लेने के तर्क पर अदालत ने जताई असहमति
पीठ ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जब वादी को वर्ष 2015 में ही जमीन के उप-विभाजन की जानकारी मिल गई थी, तब उसने लगभग नौ वर्षों तक संबंधित राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त करने की कोशिश क्यों नहीं की. अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों को देखते हुए यह विश्वास करना संभव नहीं है कि वादी को इतने लंबे समय तक संबंधित रिकॉर्ड और नामांतरण की जानकारी नहीं थी.
अदालत ने टिप्पणी की कि वर्ष 2015 में जमीन के उप-विभाजन की जानकारी होने के बावजूद वादी ने जून 2024 तक संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त नहीं कीं. केवल बाद में प्रमाणित प्रतियां हासिल कर लेने से मुकदमा दायर करने की समय-सीमा न तो अपने आप बढ़ सकती है और न ही दोबारा शुरू हो सकती है.
पीठ के अनुसार, किसी व्यक्ति को यदि अपने अधिकारों और संपत्ति से संबंधित विवाद की जानकारी पहले से है, तो वह केवल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां बाद में प्राप्त करने के आधार पर मुकदमा दायर करने की समय-सीमा को नए सिरे से निर्धारित नहीं करा सकता.
वादी ने खुद अपने दावे को कमजोर किया
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वादी के वादपत्र में किए गए सभी बयानों को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि मुकदमा दायर करने के लिए बाद में एक नया आधार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया. अदालत ने टिप्पणी की कि वादी अपने अधिकारों के प्रति लंबे समय तक उदासीन रहा और वर्ष 2024 में अचानक अपने दावे के साथ सामने आया.
पीठ ने यह भी कहा कि वादी ने एक ओर वर्ष 2015 में जमीन के उप-विभाजन की जानकारी होने की बात स्वीकार की, वहीं दूसरी ओर यह दावा किया कि उसे संबंधित राजस्व रिकॉर्ड और बिक्री विलेखों की जानकारी 2024 में प्रमाणित प्रतियां मिलने के बाद ही हुई. अदालत के अनुसार, वादपत्र के समग्र तथ्यों से यह दलील विश्वसनीय नहीं लगती. पीठ ने इस आधार को मनगढ़ंत और परेशान करने वाला बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य निर्धारित समय-सीमा के काफी बाद मुकदमा दायर करने को उचित ठहराना प्रतीत होता है.
पुनरीक्षण याचिका स्वीकार, ट्रायल कोर्ट का आदेश निरस्त
मामले में ट्रायल कोर्ट ने CPC के आदेश सात नियम 11 के तहत वादी का मुकदमा खारिज करने की मांग वाली प्रतिवादी पक्ष की अर्जी को पहले ठुकरा दिया था. इसी आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी.
हाईकोर्ट ने उपलब्ध तथ्यों और वादी के अपने बयानों का परीक्षण करने के बाद प्रतिवादी पक्ष की दलीलों को स्वीकार किया. पीठ ने पुनरीक्षण याचिका मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट के विवादित आदेश को निरस्त कर दिया.
इस फैसले में हाईकोर्ट ने संपत्ति विवादों में समय-सीमा के महत्व को रेखांकित किया है. अदालत की टिप्पणी का सार यह है कि किसी संपत्ति से जुड़े विवाद की जानकारी पहले से होने के बावजूद केवल प्रमाणित दस्तावेज देर से प्राप्त करने का आधार लेकर मुकदमा दायर करने की कानूनी अवधि को दोबारा शुरू नहीं कराया जा सकता.
प्रकरण: रघुवेंद्र सिंह बनाम जितेंद्र सिंह (Raghuvendra Singh v. Jitendra Singh)
पीठ: जस्टिस दीपक खोट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
