बिहार कैबिनेट के 14 बड़े फैसले: गांवों में जलापूर्ति केंद्रों और पंचायत भवनों पर लगेंगे सोलर पैनल, 11,200 करोड़ के लोन को सरकारी गारंटी

बिहार कैबिनेट के 14 बड़े फैसले: गांवों में जलापूर्ति केंद्रों और पंचायत भवनों पर लगेंगे सोलर पैनल, 11,200 करोड़ के लोन को सरकारी गारंटी

प्रेषित समय :19:29:04 PM / Wed, Nov 18th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

पटना. बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विकास और जनसुविधाओं से जुड़े 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने, सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने, किसानों को राहत देने और औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए.

कैबिनेट के फैसलों में सबसे प्रमुख ग्रामीण जलापूर्ति केंद्रों पर सोलर पैनल लगाने की योजना है. इसके अलावा पंचायत सरकार भवनों को भी सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए करोड़ों रुपये की राशि स्वीकृत की गई है.

जलापूर्ति केंद्रों पर लगेंगे सोलर पैनल

राज्य के ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए जलापूर्ति केंद्रों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे. इस योजना के लिए कैबिनेट ने 48 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. सरकार का उद्देश्य बिजली पर निर्भरता कम करते हुए ग्रामीण परिवारों तक नियमित पानी पहुंचाना है.

पंचायत सरकार भवनों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की तैयारी

ग्रामीण स्तर पर सरकारी सेवाओं को सुचारु रखने के लिए पंचायत सरकार भवनों पर भी सोलर पैनल लगाए जाएंगे. इसके तहत 10 किलोवाट क्षमता वाले ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. इस परियोजना के लिए 482 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है.

जमुई और बांका में खनिज संपदा की होगी नीलामी

बिहार के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जमुई और बांका जिले के पिंडरा क्षेत्र में स्थित कॉपर, लेड और जिंक खनिज ब्लॉक की नीलामी को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है. इससे खनिज संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

खाद्यान्न खरीद व्यवस्था को मिलेगी आर्थिक मजबूती

किसानों से खाद्यान्न की खरीद प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर सरकारी गारंटी देने का निर्णय लिया गया है. इससे राज्य में खाद्यान्न अधिप्राप्ति व्यवस्था को वित्तीय सहयोग मिलेगा.

राज्य वित्त आयोग की समयसीमा बढ़ाई

कैबिनेट ने सप्तम राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयसीमा 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने का फैसला किया है. इसके साथ ही शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र को पोर्टल पर अपलोड करने से संबंधित प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है.

IIT पटना रिसर्च पार्क को मंजूरी

राज्य में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईआईटी पटना रिसर्च पार्क के निर्माण से जुड़ा प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया है. इसके लिए बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2024 के तहत नामांकन के आधार पर चयन और समझौता ज्ञापन करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है.

लगातार अनुपस्थित रहने पर चिकित्सा पदाधिकारी बर्खास्त

कैबिनेट ने मधेपुरा में पदस्थापित सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अनुराधा को लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है.

भागलपुर बिजली परियोजना को भी मंजूरी

भागलपुर स्थित सुपर थर्मल पावर प्लांट से बिजली निकासी के लिए अंतरराज्यीय पारेषण परियोजना के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है. इसके लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी. परियोजना से जुड़े प्रावधानों के अनुसार 35 वर्ष बाद संबंधित संरचनाएं स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी को निशुल्क हस्तांतरित की जाएंगी.

विकास और बुनियादी सुविधाओं पर सरकार का जोर

कैबिनेट के इन फैसलों से साफ है कि राज्य सरकार ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छ ऊर्जा, कृषि व्यवस्था और औद्योगिक निवेश पर ध्यान दे रही है. हालांकि, इन योजनाओं का वास्तविक लाभ उनके प्रभावी क्रियान्वयन और तय समयसीमा में काम पूरा होने पर निर्भर करेगा.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-