नई दिल्ली. दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. व्यापारिक संगठनों ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि मैदान में लगातार होने वाले प्रदर्शनों से आसपास के बाजारों और कारोबार पर असर पड़ता है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप) समेत चार संगठनों को नोटिस जारी किया है.
इन संगठनों को जारी हुआ नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी), आम आदमी पार्टी (आप) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. व्यापारिक संगठनों ने अपनी याचिका में रामलीला मैदान में होने वाले प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की है.
27 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले में प्रदर्शन के समर्थन और विरोध में दाखिल याचिकाओं पर 27 नवंबर को सुनवाई की जाएगी.
मौलिक अधिकारों में संतुलन जरूरी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है, वहीं कारोबार करना भी मौलिक अधिकारों से जुड़ा है. ऐसे में दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है. अदालत इसी आधार पर मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी.
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