नई दिल्ली. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को तीन भाषा नीति से मिली छूट वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. बोर्ड ने 28 सितंबर के उस आदेश पर पुनर्विचार और उसे वापस लेने की मांग की है, जिसमें मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए छठी कक्षा के विद्यार्थियों को तीन भाषा नीति से छूट देने का निर्देश दिया गया था. सीबीएसई का कहना है कि इस छूट का लाभ देशभर में केवल 4,186 विद्यार्थियों को मिलेगा, जबकि इससे स्कूलों की पहले से तय शैक्षणिक व्यवस्थाओं में अनिश्चितता पैदा हो रही है.
बोर्ड ने बुधवार को दाखिल आवेदन में बताया कि उसके स्कूलों में कक्षा 6 के कुल 23.44 लाख से अधिक विद्यार्थियों में से 99.82 प्रतिशत यानी लगभग 23.40 लाख विद्यार्थी पहले से ही दो भारतीय भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं. केवल 4,186 विद्यार्थी ऐसे हैं, जो दो विदेशी भाषाएं पढ़ रहे हैं. ये कुल विद्यार्थियों का लगभग 0.18 प्रतिशत हैं.
अगले सप्ताह होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मामला उठाया. उन्होंने कहा कि इस विषय में कुछ पहलुओं को स्पष्ट करने की जरूरत है और आवेदन पर शीघ्र सुनवाई की मांग की. अदालत ने इस पर अगले सप्ताह सुनवाई करने की सहमति दे दी.
गौरतलब है कि 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही राहत देने का निर्देश दिया था, जो पहले से कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को उपलब्ध थी. अदालत ने कहा था कि जब इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को छूट मिल रही है, तो छठी कक्षा के बच्चों को भी समान सुविधा मिलनी चाहिए.
4,186 विद्यार्थियों के लिए छूट पर बोर्ड की आपत्ति
सीबीएसई ने अदालत को बताया कि उसके 33,017 संबद्ध स्कूलों में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के बीच दो विदेशी भाषाएं पढ़ने का विकल्प केवल 99 स्कूलों में मौजूद है. इन स्कूलों में 4,186 विद्यार्थी दो विदेशी भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं. बोर्ड के अनुसार, लगभग 45 हजार ऐसे विद्यार्थी भी हैं, जिन्होंने स्कूलों में उपलब्ध सुविधा के तहत दो भारतीय भाषाएं चुनी हैं.
सीबीएसई का तर्क है कि केवल 4,186 विद्यार्थियों के हित में दी गई छूट उन लगभग 45 हजार विद्यार्थियों के लिए अनुचित हो सकती है, जिन्होंने मौजूदा व्यवस्था के अनुसार दो भारतीय भाषाओं का विकल्प चुना है. बोर्ड ने यह भी कहा कि विदेशी भाषाएं पढ़ाने वाले स्कूलों में भारतीय भाषाओं के शिक्षकों और संसाधनों की कमी होने की धारणा सही नहीं है.
NEP 2020 के तहत लागू हुई थी व्यवस्था
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत सीबीएसई ने अप्रैल 2026 से कक्षा 6 में तीन भाषा नीति लागू की थी. बोर्ड के मुताबिक, संबद्ध स्कूल कई दशकों से कक्षा 6 से 8 तक दो भारतीय भाषाएं पढ़ाते आ रहे हैं. तीसरी भाषा की व्यवस्था पहली बार इस वर्ष कक्षा 9 में शुरू की गई थी.
बोर्ड ने बताया कि लगभग 93 प्रतिशत स्कूलों में कम से कम दो अलग-अलग भारतीय भाषाओं के शिक्षक उपलब्ध हैं. वहीं, 3,523 स्कूलों में तीन या उससे अधिक भारतीय भाषाओं के शिक्षक हैं. तीसरी भाषा के लिए 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं की पाठ्यपुस्तकें NCERT की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं.
अभिभावकों ने भी उठाए थे सवाल
तीन भाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाएं विद्यार्थियों और अभिभावकों ने दाखिल की थीं. उनका कहना था कि शैक्षणिक सत्र के बीच नई व्यवस्था लागू होने से पाठ्यक्रम, किताबों और शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता पैदा हुई है.
केंद्र सरकार ने 16 सितंबर को कक्षा 6 से 10 तक तीन भाषा ढांचे के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए पांच सदस्यीय समिति भी गठित की थी. अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों को मिली छूट जारी रहेगी या बोर्ड की मांग पर अदालत अपने पूर्व आदेश पर पुनर्विचार करेगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

