सहमति से विवाह करने वाले बालिग जोड़े के निजी जीवन में पुलिस हस्तक्षेप न करे, गुजरात हाई कोर्ट का निर्देश

सहमति से विवाह करने वाले बालिग जोड़े के निजी जीवन में पुलिस हस्तक्षेप न करे, गुजरात हाई कोर्ट का निर्देश

प्रेषित समय :20:01:42 PM / Thu, Nov 19th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अहमदाबाद. अपनी मर्जी और स्वतंत्र सहमति से विवाह करने वाले बालिग युवक-युवती के वैवाहिक जीवन में पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती. गुजरात हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि जब दो बालिग व्यक्ति अपनी पसंद से विवाह करते हैं, तो उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने का पूरा अधिकार है. पुलिस अधिकारियों को उनके निजी जीवन में बाधा डालने या अनावश्यक रूप से परेशान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. न्यायमूर्ति मूल चंद त्यागी की पीठ ने विवाहित जोड़े की याचिका स्वीकार करते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों को उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करने के निर्देश दिए.

पुलिस शिकायत के बाद परेशान करने का आरोप

मामला एक ऐसे विवाहित जोड़े से जुड़ा है, जिसने पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद अधिकारियों द्वारा कथित रूप से परेशान किए जाने का आरोप लगाया था. दंपति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस को उनके निजी और वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने से रोकने की मांग की थी.

याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत को बताया कि पत्नी की उम्र 26 वर्ष और पति की उम्र 30 वर्ष है. दोनों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा और आपसी सहमति से विवाह किया है. उनका विवाह गुजरात विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2006 के तहत विधिवत पंजीकृत भी है. इसके बावजूद पुलिस शिकायत के बाद उन्हें परेशान किया जा रहा है.

आधार कार्ड और विवाह प्रमाणपत्र से हुई उम्र की पुष्टि

सुनवाई के दौरान अदालत ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया. आधार कार्ड की प्रतियों के अनुसार, एक याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 1 जनवरी 2001 और दूसरे की जन्मतिथि 1 जून 1996 दर्ज थी. इन दस्तावेजों से दोनों का बालिग होना स्पष्ट हुआ.

वहीं, विवाह प्रमाणपत्र से पुष्टि हुई कि दोनों ने 26 अक्टूबर 2026 को विवाह किया और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उसका विधिवत पंजीकरण कराया था.

अदालत ने इन तथ्यों के आधार पर माना कि दोनों विवाह करने के लिए स्वतंत्र और कानूनी रूप से सक्षम हैं. ऐसे में केवल किसी शिकायत के आधार पर उनके वैवाहिक जीवन में पुलिस हस्तक्षेप उचित नहीं है.

अपनी पसंद से जीवन जीने का अधिकार

न्यायमूर्ति मूल चंद त्यागी ने कहा कि जब दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं और उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा तथा सहमति से विवाह किया है, तो उन्हें अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है.

अदालत ने स्पष्ट किया कि बालिग व्यक्तियों के व्यक्तिगत निर्णय और जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए. पुलिस की भूमिका कानून-व्यवस्था बनाए रखने और कानून के अनुरूप कार्रवाई करने तक सीमित है. उसे किसी बालिग दंपति के वैवाहिक जीवन में अनावश्यक बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिया हवाला

अपने निर्णय में गुजरात हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के चर्चित लता सिंह और शक्ति वाहिनी मामलों में दिए गए फैसलों का भी उल्लेख किया. इन फैसलों में बालिग व्यक्तियों की विवाह संबंधी स्वतंत्रता और अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने के अधिकार के महत्व को रेखांकित किया गया है.

इन्हीं न्यायिक सिद्धांतों के आधार पर हाई कोर्ट ने दंपति की याचिका स्वीकार कर ली.

पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश

हाई कोर्ट ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता दंपति के निजी जीवन में हस्तक्षेप न करें और उनके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न करें.

इस फैसले से स्पष्ट संदेश गया है कि बालिग युवक-युवती को अपनी पसंद से विवाह करने और शांतिपूर्वक वैवाहिक जीवन जीने का अधिकार है. केवल सामाजिक या पारिवारिक असहमति अथवा शिकायत के आधार पर पुलिस उनके निजी फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-