सात तेल-गैस ब्लॉकों के अनुबंध विस्तार की नीति बदली, कंपनियों को देना होगा सरकार को अधिक मुनाफा

सात तेल-गैस ब्लॉकों के अनुबंध विस्तार की नीति बदली, कंपनियों को देना होगा सरकार को अधिक मुनाफा

प्रेषित समय :14:54:30 PM / Sun, Nov 22nd, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी (NELP) से पहले आवंटित सात तेल और गैस ब्लॉकों के प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (PSC) के विस्तार से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. नई नीति के तहत अब कंपनियां किसी तेल या गैस क्षेत्र के आर्थिक उत्पादन जीवन तक अनुबंध बढ़वा सकेंगी. हालांकि, इसके लिए उन्हें सरकार को पहले से अधिक मुनाफे में हिस्सेदारी देनी होगी. साथ ही उत्पादन, निवेश और प्रदर्शन से जुड़ी निर्धारित शर्तें भी पूरी करनी होंगी.

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 10 नवंबर को संशोधित नीति जारी की है. यह अप्रैल 2017 में लागू पुराने प्रावधानों की जगह लेगी. नई व्यवस्था ऑयलफील्ड्स (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) अमेंडमेंट एक्ट, 2025 और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स, 2025 के अनुरूप तैयार की गई है.

30 साल की एक या अधिक अवधि में बढ़ सकेगा अनुबंध
नई नीति के तहत तेल और गैस क्षेत्रों के अनुबंध को 30-30 साल की एक या अधिक किस्तों में बढ़ाया जा सकेगा. इसके लिए संबंधित क्षेत्र का व्यावसायिक रूप से लाभदायक बने रहना जरूरी होगा. यानी जब तक फील्ड से आर्थिक रूप से उत्पादन संभव है, तब तक निर्धारित शर्तों के आधार पर अनुबंध विस्तार का रास्ता खुला रहेगा.

विस्तारित अवधि में सरकार की बढ़ेगी हिस्सेदारी
अनुबंध विस्तार के दौरान कंपनियों को प्रॉफिट पेट्रोलियम में सरकार को अधिक हिस्सा देना होगा. पहले 10 वर्षों में सामान्य PSC प्रावधानों के मुकाबले सरकार की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत अंक अधिक होगी. अगले 10 वर्षों में यह अतिरिक्त हिस्सेदारी 5 प्रतिशत अंक और उसके बाद के 10 वर्षों में 2.5 प्रतिशत अंक रहेगी. इसके बाद सामान्य PSC प्रावधान लागू होंगे.

राजस्थान, असम और गुजरात के सात ब्लॉक शामिल
संशोधित नीति के दायरे में सात तेल एवं गैस ब्लॉक रखे गए हैं. इनमें राजस्थान के RJ-ON-90/1 और SGL (RJ-ON/6), असम एवं असम-मिजोरम के Dirok AAP-ON-94/1 और AA-ONJ/2 तथा गुजरात के Tarapur (CB-ON/2), Palej-Pramoda (CB-ON/7) और CB-ON/3 ब्लॉक शामिल हैं.

अनुबंध समाप्ति से दो साल पहले करना होगा आवेदन
कंपनियां मूल या विस्तारित अनुबंध की आधी अवधि पूरी होने के बाद विस्तार के लिए आवेदन कर सकेंगी. हालांकि, आवेदन अनुबंध समाप्त होने से कम से कम दो साल पहले करना अनिवार्य होगा. आवेदन मिलने के छह महीने के भीतर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स (DGH) अपनी सिफारिश देगा. इसके बाद सरकार को तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा.

भंडार का ऑडिट और नई विकास योजना जरूरी
अनुबंध विस्तार के लिए कंपनियों को थर्ड पार्टी रिजर्व ऑडिट के जरिए शेष रिकवरेबल भंडार की उपलब्धता प्रमाणित करनी होगी. साथ ही प्रस्तावित अवधि के लिए फील्ड डेवलपमेंट प्लान या उसकी संशोधित योजना जमा करनी होगी. इसमें शेष भंडार, भविष्य के संभावित उत्पादन, प्रस्तावित कार्यों और अनुमानित खर्च का ब्योरा देना होगा.

जिन क्षेत्रों में शेष रिकवरेबल 2P/P50 रिजर्व पांच मिलियन बैरल ऑयल इक्विवेलेंट से अधिक होगा, वहां DGH के पैनल में शामिल अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित सलाहकार से रिजर्व ऑडिट कराना जरूरी होगा.

पिछले 10 साल का 70 फीसदी प्रदर्शन अनिवार्य
कंपनियों को पिछले 10 वर्षों का संतोषजनक प्रदर्शन भी साबित करना होगा. इसके लिए स्वीकृत फील्ड डेवलपमेंट प्लान में निर्धारित विकास कुओं में से कम से कम 70 प्रतिशत की ड्रिलिंग या स्वीकृत ऑपरेटिंग प्लान और कार्य कार्यक्रम के तहत तय उत्पादन लक्ष्य का कम से कम 70 प्रतिशत हासिल करना जरूरी होगा.

इसके अलावा सभी सरकारी बकायों का भुगतान, तकनीकी विशेषज्ञता और साइट रिस्टोरेशन फंड एवं प्लान से जुड़ी शर्तों का पालन भी अनिवार्य होगा.

कार्य खर्च की 10 फीसदी बैंक गारंटी देनी होगी
नई व्यवस्था के तहत कंपनियों को मैनेजमेंट कमेटी से स्वीकृत कार्य कार्यक्रम के कुल अनुमानित वार्षिक खर्च का 10 प्रतिशत बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा. निर्धारित समय में काम पूरा नहीं होने पर एक साल तक अतिरिक्त समय मिल सकेगा. हालांकि, इसके लिए बैंक गारंटी की अवधि बढ़ानी होगी और अन्य शर्तें पूरी करनी होंगी.

विस्तारित अनुबंध के दौरान कंपनियों को नॉमिनेशन रिजीम के तहत लागू मौजूदा दरों पर रॉयल्टी और सेस का भुगतान भी करना होगा. इसमें प्रत्येक ठेकेदार अपनी हिस्सेदारी के अनुपात में योगदान देगा.

शर्तें पूरी नहीं होने पर दोबारा होगी नीलामी
यदि कंपनियां पात्रता और प्रदर्शन संबंधी शर्तें पूरी नहीं करती हैं, तो सरकार संबंधित क्षेत्रों के लिए नए सिरे से बोली आमंत्रित कर सकती है. इन्हें ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) जैसी सरकारी तेल कंपनियों को सौंपने का विकल्प भी रहेगा.

सरकार को अनुबंध विस्तार से इनकार करने और किसी विशेष अनुबंध के लिए अतिरिक्त शर्तें लागू करने का अधिकार होगा. संशोधित नीति स्वीकार नहीं करने वाली कंपनियों के क्षेत्रों को 'जैसी स्थिति है, जहां है' (As-is-where-is) के आधार पर दोबारा नीलामी के लिए रखा जा सकेगा. वहीं, ठेकेदार पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स, 2025 के नियम 51 के तहत मध्यस्थता का स्थान चुन सकेंगे.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-