जबलपुर. संस्कारधानी के सुनियोजित विकास का खाका तैयार करने वाली विकास योजना की समय-सीमा समाप्त हुए पांच वर्ष से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन नए मास्टर प्लान को लेकर स्थिति अब भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी है. वर्ष 2008 से प्रभावी पिछली योजना 2021 में समाप्त हो गई थी. वर्ष 2026 में भी नया मास्टर प्लान प्रकाशित और लागू नहीं होने का मुद्दा न्यायालय तक पहुंचा. इस बीच शहर की सीमा से लगे ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में कृषि भूमि पर छोटे-छोटे भूखंड काटकर बेचने की शिकायतें बढ़ी हैं. बरेला, बरगी, पनागर, पाटन, महाराजपुर, रांझी, बिलहरी, ग्वारीघाट, सुहागी और कटंगी बाईपास के आसपास अनधिकृत कॉलोनियों के विस्तार को लेकर प्रशासन के सामने चुनौती खड़ी है. सवाल यह है कि जब शहर का भविष्य तय करने वाली विकास योजना ही स्पष्ट नहीं होगी, तो आवासीय विस्तार, सड़कें, हरित क्षेत्र और सार्वजनिक सुविधाएं किस आधार पर विकसित होंगी?
2021 में समाप्त हुई योजना, 2047 के विजन पर टिकी निगाहें
जबलपुर का पिछला मास्टर प्लान वर्ष 2008 से प्रभावी था और इसकी अवधि 2021 में समाप्त हो गई. नए मास्टर प्लान को वर्ष 2047 के दीर्घकालीन विकास विजन के अनुरूप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई. अप्रैल 2026 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के संचालक ने 31 जनवरी 2026 को योजना का प्रारूप प्रकाशन के लिए भेजा था, लेकिन इसके बाद भी प्रकाशन में देरी बनी रही.
मास्टर प्लान का मामला क्रेडाई जबलपुर की ओर से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में भी उठाया गया. उपलब्ध समाचार विवरण के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने योजना के प्रकाशन में देरी और शहर के नियोजित विकास पर पड़ रहे प्रभाव का मुद्दा उठाया. न्यायालय ने संबंधित अभ्यावेदन का आठ सप्ताह में निराकरण करने के निर्देश दिए थे. इस आदेश के बाद भी वास्तविक स्थिति जानने के लिए योजना के अंतिम प्रकाशन और शासन की कार्रवाई का आधिकारिक अद्यतन जरूरी है.
बरेला से पनागर और बरगी तक प्लॉटिंग की शिकायतें
शहर के बाहरी क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग का सवाल केवल मुख्य नगर सीमा तक सीमित नहीं है. सितंबर 2026 में प्रकाशित नईदुनिया की रिपोर्ट में प्रशासनिक स्तर पर जिन क्षेत्रों को अवैध कॉलोनियों की शिकायतों के संदर्भ में चिह्नित किया गया, उनमें बरेला, बरगी, पनागर, पाटन, महाराजपुर, रांझी, बिलहरी, भेड़ाघाट-कटंगी-पाटन बायपास, सूखा, सुहागी और ग्वारीघाट शामिल हैं.
इन इलाकों में कृषि भूमि को छोटे भूखंडों में विभाजित कर बेचने और आवश्यक अनुमतियों तथा मूलभूत विकास कार्यों के बिना प्लॉटिंग करने की शिकायतें सामने आई हैं. हालांकि इन सभी स्थानों को एक ही स्तर पर अवैध घोषित मानना उचित नहीं होगा. प्रत्येक कॉलोनी की वैधानिक स्थिति, भूमि उपयोग, विकास अनुमति और संबंधित स्वीकृतियों की अलग-अलग जांच आवश्यक है.
98 अवैध कॉलोनियों की सूची, पनागर और पाटन रोड पर अधिक मामले
अवैध कॉलोनियों पर प्रशासनिक कार्रवाई का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण नवंबर 2025 में सामने आया था. उस समय जिला प्रशासन की कॉलोनी सेल ने 98 ऐसी कॉलोनियों को चिह्नित किया था, जिनसे संबंधित न्यायालयीन कार्यवाही चल रही थी. इन कॉलोनियों के भूखंडों के अंतरण और रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए जिला पंजीयक कार्यालय को सूची भेजे जाने की जानकारी प्रकाशित हुई थी.
रिपोर्ट में बताया गया था कि चिह्नित मामलों में सबसे अधिक शिकायतें पनागर और पाटन रोड क्षेत्र से जुड़ी थीं. इसके अलावा सिहोरा, कुंडम, बरेला, चरगवां और जबलपुर तहसीली क्षेत्र के मामले भी सूची में शामिल थे. प्रशासन ने संबंधित एसडीएम और तहसीलदारों से जांच कर गड़बड़ी पाए जाने पर आगे की कार्रवाई करने की बात कही थी. यह आंकड़ा उस समय की चिह्नित सूची से संबंधित है; इसे जिले की सभी अवैध कॉलोनियों की वर्तमान और अंतिम संख्या नहीं माना जा सकता.
खाली भूखंडों पर कार्रवाई कर विकास कराने की तैयारी
सितंबर 2026 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जिला प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के मामले में कार्रवाई का दायरा बढ़ाने पर विचार किया था. प्रस्तावित प्रक्रिया के तहत कॉलोनाइजरों के नाम पर उपलब्ध खाली भूखंडों को चिह्नित कर नियमानुसार अधिग्रहण और बिक्री की संभावना पर काम किया जाना था. इससे प्राप्त राशि को संबंधित कॉलोनियों में सड़क, नाली, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास पर खर्च करने की योजना बताई गई थी.
हालांकि इस कार्रवाई के सामने एक बड़ी व्यावहारिक चुनौती भी है. प्रशासन को अलग-अलग एसडीएम कार्यालयों से प्राप्त सूचियों में एकरूपता नहीं मिली थी. कुछ नाम सूची में शामिल किए गए तो कुछ बाद में हटाए गए. कई स्थानों पर कॉलोनियों और कॉलोनाइजरों की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण समग्र सूची तैयार करने में कठिनाई सामने आई. ऐसे में केवल नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं होगा. जमीन के स्वामित्व, खसरा, भूमि उपयोग परिवर्तन, कॉलोनाइजर लाइसेंस और विकास अनुमति की जांच एक साथ करनी होगी.
55 गांवों के विस्तार से बढ़ी नियोजन की जिम्मेदारी
जबलपुर नगर निगम की सीमा में वर्ष 2014 में 55 गांवों को शामिल किया गया था. 25 जुलाई 2014 को मध्य प्रदेश राजपत्र में इस विस्तार की पुष्टि की गई थी. उस समय इन गांवों की लगभग डेढ़ लाख आबादी को शहरी सीमा में शामिल करने की जानकारी प्रकाशित हुई थी. इस विस्तार में तिलवारा, तेवर, पिंडरई, अंधुआ, परसवारा, तिलहरी, गौरैयाघाट, डुमना, उमरिया, पिपरिया, मानेगांव, बिलपुरा, महाराजपुर, सुहागी, अमखेरा और कठौंदा जैसे क्षेत्रों का उल्लेख किया गया था.
इन गांवों के शहरी सीमा में आने के बाद सड़क, पेयजल, जल निकासी, बिजली, सार्वजनिक परिवहन और अन्य नागरिक सुविधाओं की योजना बनाना नगर निगम की बड़ी जिम्मेदारी बन गई. लेकिन केवल सीमा विस्तार से नियोजित शहरी विकास सुनिश्चित नहीं होता. इसके लिए यह तय होना जरूरी है कि कहां आवासीय क्षेत्र होगा, कहां व्यावसायिक गतिविधियां विकसित होंगी, किन रास्तों को मुख्य मार्ग के रूप में चौड़ा किया जाएगा और किन भूभागों को हरित क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा.
ग्रीन बेल्ट और यातायात व्यवस्था पर बढ़ सकता है दबाव
मास्टर प्लान का अभाव केवल नक्शे और भवन अनुज्ञा तक सीमित समस्या नहीं है. इसका असर शहर की आने वाली पीढ़ियों की जीवन गुणवत्ता पर पड़ सकता है. यदि ग्वारीघाट, तिलहरी, बिलहरी, रांझी, पनागर और कटंगी बाइपास जैसे विस्तारशील क्षेत्रों में सड़क, नाली और जल निकासी की व्यवस्था पहले से तय नहीं होगी, तो बाद में सुधार के लिए जमीन उपलब्ध कराना कठिन हो सकता है.
इसी तरह डुमना क्षेत्र के आसपास पर्यावरणीय संतुलन, शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव, बरगी और भेड़ाघाट की ओर जाने वाले मार्गों की कनेक्टिविटी तथा औद्योगिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त भूमि का निर्धारण दीर्घकालीन योजना से ही संभव है. अस्पताल, अग्निशमन केंद्र, बस अड्डे, पार्क और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भूमि आरक्षित नहीं की गई तो बढ़ती आबादी के साथ इनकी उपलब्धता पर दबाव बढ़ेगा.
प्लॉट खरीदने से पहले दस्तावेजों की जांच जरूरी
इस स्थिति में सबसे अधिक जोखिम उन नागरिकों को उठाना पड़ता है जो कम कीमत के लालच में बिना पूरी जांच किए प्लॉट खरीद लेते हैं. किसी भूखंड की रजिस्ट्री हो जाना अपने आप में यह प्रमाण नहीं है कि पूरी कॉलोनी वैध है और उसमें सभी विकास अनुमतियां प्राप्त हैं. खरीदार को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की स्वीकृति, कॉलोनाइजर लाइसेंस, भूमि का डायवर्जन, स्वीकृत अभिन्यास, खसरा और रास्ते तथा मूलभूत सुविधाओं से संबंधित दस्तावेजों की जांच करानी चाहिए.
बैंक ऋण, बिजली कनेक्शन और नगर निगम की सुविधाओं को लेकर भी पहले संबंधित विभाग से लिखित जानकारी लेना जरूरी है. केवल विक्रेता के मौखिक आश्वासन या विज्ञापन के आधार पर जीवन भर की कमाई निवेश करना बाद में गंभीर परेशानी का कारण बन सकता है.
अब जवाबदेही तय करने का समय
जबलपुर को 2047 के विकास विजन के अनुरूप तैयार करना है तो मास्टर प्लान को केवल सरकारी फाइल से निकालकर सार्वजनिक विमर्श का विषय बनाना होगा. प्रारूप का प्रकाशन, नागरिकों से आपत्तियां और सुझाव प्राप्त करना, उनके निराकरण की समय-सीमा तय करना तथा अंतिम योजना लागू करना—इन सभी चरणों में पारदर्शिता आवश्यक है. नगर निगम, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग और जिला प्रशासन को एक साझा कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ना होगा.
शहर का विस्तार अपने आप में विकास नहीं होता. विकास तब होता है जब नई बसाहट के साथ सड़क, पानी, स्वच्छता, हरियाली, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था भी विकसित हो. यदि आज बरेला, पनागर, बरगी, ग्वारीघाट, महाराजपुर और सुहागी जैसे क्षेत्रों के लिए स्पष्ट नियोजन नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में यही अनियोजित विस्तार शहर के लिए बड़ी समस्या बन सकता है. अब जरूरत केवल नया मास्टर प्लान तैयार करने की नहीं, बल्कि उसे समयबद्ध तरीके से लागू करने और अवैध प्लाटिंग के लिए जिम्मेदार लोगों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की है.2025 की 98 चिह्नित कॉलोनियों और 2014 के 55 गांवों का उल्लेख है. 500 से अधिक अवैध कॉलोनियों का वर्तमान आधिकारिक आंकड़ा स्वतंत्र रूप से पुष्ट नहीं है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

