महिलाओं को हिंसा, उत्पीड़न और भेदभाव से मुक्त होने का अधिकार ज्यादा मजबूत होना चाहिए ताकि वो असुरक्षित वातावरण की बाधाओं को दूर कर सभी प्रकार के कार्य, समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं में योगदानकर्ताओं के रूप में अपनी क्षमता का पूरा प्रदर्श कर सके. ऐसा विश्व स्तर पर होना चाहिए.  मगर देखे  तो 2018 में, थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के एक जनमत सर्वेक्षण के आधार पर भारत को महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश घोषित किया है.  भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित मामलों के के निपटान, महिला सुरक्षा उपायों और हैंडलिंग के लिए दुनिया भर में  आलोचना की जा रही है. 2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले में काफी हंगामे के बाद भी, हमने कठुआ मामले, हैदराबाद केस, उन्नाव केस और हाथरस केस की हिंसा को देखा है. यह सूची आज भी अंतहीन है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा का दुष्चक्र अटूट है.
 

देश में महिला सुरक्षा पर गहरा खेद है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे  सुझाव देता है कि 15-49 आयु वर्ग में भारत में 30 प्रतिशत महिलाओं ने 15 वर्ष की आयु से ही शारीरिक हिंसा का दंश झेला है. रिपोर्ट में आगे ये भी भयानक खुलासा हुआ है कि एक ही आयु वर्ग में 6 प्रतिशत महिलाओं ने अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार यौन हिंसा का अनुभव किया है. लगभग 31 प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने अपने पति द्वारा शारीरिक, यौन या भावनात्मक हिंसा का अनुभव किया है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो  2019 के अनुसार, लगभग दस दलित महिलाओं का हर दिन बलात्कार होता है. ये स्थिति जातिगत तौर पर गंभीर होना बेहद चिंता का विषय है. हमारे देश में महिला सुरक्षा  में कमी के सैंकड़ों कारण है. पहला तो सेक्सिस्ट, पितृसत्तात्मक और यौन शत्रुतापूर्ण व्यवहार के साथ महिलाओं का पुरुषों के साथ समझौता. जिसने ये मान लिया है कि पुरुष जो चाहे वो कर सकता है, जो इसका प्राकृतिक अधिकार बनकर रह गया है.

दूसरा लिंग और कामुकता के  संबंध में हमारे सामाजिक मानदंड, जो टूटने का नाम नहीं ले रहे. इसके अलावा रिश्तों और परिवारों में पुरुष-प्रधान शक्ति संबंध, सेक्सिस्ट और हिंसा-समर्थक संस्कृतियां, हिंसा से संबंधित सामाजिक मानदंड और व्यवहार, घरेलू हिंसा के संसाधनों और सहायता की कमी, अंतरंग साथी हिंसा का बचपन का अनुभव (विशेषकर लड़कों के बीच), निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, गरीबी और बेरोजगारी, सामाजिक कनेक्शन और सामाजिक पूंजी का अभाव,अत्यधिक भोग, जाति श्रेष्ठता की भावना और महिलाओं के ऑब्जेक्टिफिकेशन की झूठी धारणा जैसे व्यक्तित्व लक्षण इस घाव को नासूर बना रहे हैं. अब इस महामारी ने इस मुद्दे को बदतर बना दिया है. कोविद -19-संबंधित लॉकडाउन के पहले चार चरणों के दौरान, भारतीय महिलाओं ने पिछले 10 वर्षों में समान अवधि में दर्ज की गई तुलना में अधिक घरेलू हिंसा की शिकायतें दर्ज कीं. लेकिन इस असामान्य उछाल का कारन ये भी है कि घरेलू हिंसा का अनुभव करने वाली 86% महिलाएं भारत में मदद नहीं मांगती हैं.

 जिन महिलाओं को हिंसा का अनुभव होता है, उनमें अवांछित गर्भधारण, मातृ और शिशु मृत्यु दर और एचआईवी सहित यौन संचारित संक्रमणों का खतरा अधिक होता है. इस तरह की हिंसा प्रत्यक्ष और दीर्घकालिक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य परिणाम पैदा कर सकती है. हिंसा कारण महिलाओं में  गंभीर चोटें, पुराने दर्द, जठरांत्र संबंधी बीमारी, स्त्री रोग संबंधी समस्याएं, अवसाद और मादक द्रव्यों के सेवन शामिल हैं. मानसिक स्वास्थ्य परिणामों में महिलाओं में अवसाद का खतरा, पोस्ट-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और मादक द्रव्यों के सेवन आदि का जोखिम बढ़ जाता है. कई समाजों में, जिन महिलाओं के साथ बलात्कार या यौन दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें कलंकित और अलग-थलग कर दिया जाता है, जो न केवल उनकी भलाई, बल्कि उनकी सामाजिक भागीदारी, अवसरों और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है.

लिंग संवेदीकरण एक विशेष लिंग की संवेदनशील जरूरतों को समझने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है. यह हमारे व्यक्तिगत दृष्टिकोण और विश्वासों की जांच करने और हमारी वास्तविकताओं ’पर सवाल उठाने में मदद करता है. आज स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को शारीरिक और शारीरिक गतिविधियों के बारे में गलतफहमी से छुटकारा पाने के लिए संवेदनशीलता का अनुभव करना अनिवार्य हो गया है. हमें निर्णय लेने में महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने में सक्षम होना चाहिए; समान रूप से सुविधा प्रदान करने के लिए; संसाधनों पर समान रूप से पहुंच और नियंत्रण; विकास के समान लाभ प्राप्त करने के लिए; रोजगार में समान अवसर प्राप्त करने के लिए; आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र और उनके जीवन और आजीविका के अन्य सभी पहलुओं में समान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं ताकि दोनों लिंग बिना किसी बाधा के अपने मानव अधिकारों का आनंद ले सकें. हम शिक्षा की मदद से, शिक्षण संस्थानों में लैंगिक संवेदनशीलता बच्चों, अभिभावकों और समुदाय के अन्य सदस्यों के बीच भविष्य में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा कर सकते है, जैसा कि समाज में पुरुष और महिलाएं करते हैं. इसके अलावा, यह शिक्षा की शक्ति है जो बड़े पैमाने पर समाज में एक महान सामाजिक परिवर्तन कर सकती है.

 जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा समाज कठोर है, इसलिए लोगों के दिमाग में बदलाव लाना मुश्किल है. इसलिए, सरकार को महिलाओं के लिए और अधिक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करनी चाहिए ताकि वे संवेदीकरण प्रक्रिया की प्रशंसा कर सकें. पुलिस, वकील और अन्य न्यायिक अधिकारियों के गहन पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण को बदलने की सख्त जरूरत है, जो कम रिपोर्टिंग और सजा दरों में योगदान करना जारी रखते हैं. संपत्ति और भूमि, विरासत, रोजगार और आय के कानूनी अधिकारों जैसे कानूनों के जरिये लिंगभेद की खाई को पाटना भी जरूरी है. ताकि  एक महिला को अपमानजनक रिश्ते से बाहर निकलने और महिलाओं की राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी पर विशेष जोर देने की अनुमति मिल सके. स्वास्थ्य क्षेत्र (चिकित्सा और मनोसामाजिक समर्थन), समाज कल्याण क्षेत्र (आश्रयों, परामर्श और आर्थिक सहायता / कौशल), कानूनी (कानूनी सहायता) के बीच बहुपक्षीय संबंधों के लिए व्यवस्थित हस्तक्षेप नहीं अति आवश्यक है जो आज  "पुरुषों और लड़कों" के साथ परिवर्तन एजेंटों के रूप में कार्य कर सके, और मर्दानगी से जुड़ी अपेक्षाओं को भी कम करे , विशेष रूप से युवा लड़कों के लिए जो हिंसा के शिकार के रूप में महिला को लक्ष्य करते हैं .

यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को मान्यता और संरक्षण और महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा देने और संरक्षण के द्वारा उनकी कामुकता से संबंधित मामलों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना, जिसमें यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन के विकल्प और व्यापक कामुकता शिक्षा तक पहुंच शामिल है. महिलाओं के लिए राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी के माध्यम से दृश्यता में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए और गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में उनकी सगाई में विविधता लाने के लिए रिक्त स्थान को पुनः प्राप्त करना ऐसी हिंसाओं पर लगाम लगा सकता है. हिंसा को रोकने के लिए सुरक्षित और लिंग अनुकूल बुनियादी ढांचे और रिक्त स्थान सुनिश्चित करने के लिए शहरी नीति में प्रौद्योगिकी और उभरती अवधारणाओं का इस्तेमाल सहायक हो सकता है. भारत में, महिलाएं केवल इसलिए सुरक्षित नहीं  हैं क्योंकि जो कानून उनकी रक्षा करते हैं वे समाज में  लागू नहीं होते हैं. वे केवल उस दृष्टिकोण और मूल्यों के रूप में सुरक्षित हैं. इसलिए, जमीनी स्तर से लैंगिक संवेदनशीलता, निवारक कानूनों के मजबूत ढांचे के साथ-साथ, जो पूरी लगन से लागू किए जाने  चाहिए.  इसके लिए महिलाओं और पुरुषों में इसके बारे में उचित जागरूकता के साथ-साथ लिंग आधारित हिंसा के दुष्चक्र को समाप्त करने की आवश्यकता है.