जबलपुर. एमपी के कटनी जिला प्रशासन ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को एक विस्तृत आधिकारिक पत्र भेजकर 65 दिनों से फरार चल रही 10 हजार रुपये की इनामी सीएसपी नेहा पच्चीसिया के पूरे प्रकरण से अवगत कराया है. अपर कलेक्टर नीलाम्बर मिश्रा द्वारा भेजे पत्र में राष्ट्रपति कार्यालय से लुक आउट नोटिस जारी करने हेतु ईमेल द्वारा अग्रेषित आवेदन की प्रति भी संलग्न की गई है. शिकायतकर्ता की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अवनीश तिवारी ने इस संवेदनशील प्रकरण की निष्पक्ष जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपने हेतु हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है. स्थानीय कुठला थाने में गंभीर धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने के पश्चात पुलिस विभाग द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी अब तक महिला अधिकारी और 2 अन्य सह आरोपियों को पकड़ नहीं पाया है.
विभागीय जांच रिपोर्ट के अनुसार एक गंभीर आपराधिक प्रकरण में निर्धारित समय सीमा समाप्त होने तक न्यायालय में चालान जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया गया था. प्रक्रियागत विलंब की इस अनुचित छूट का सीधा फायदा उठाकर हत्या के मुख्य मुल्जिमों ने अदालत से डिफॉल्ट जमानत का लाभ हासिल कर लिया. इस भारी राहत के प्रत्यक्ष एवज में संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा अभियुक्तों की मिल्कियत वाली बेशकीमती अचल संपत्ति को बाजार मूल्य की तुलना में अत्यंत कौडिय़ों के भाव अपने विश्वस्त दलाल के नाम पंजीकृत करा लिया गया. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की आंतरिक अनुशासन समिति द्वारा इस अनुचित आर्थिक सौदेबाजी की पुष्टि किए जाने के उपरांत ही आपराधिक षड्यंत्र का यह नया मुकदमा कायम किया गया था.
दो माह से अधिक समय से लगातार भूमिगत चल रहे 3 आरोपियों की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए उनके देश छोड़कर अज्ञात विदेशी ठिकानों पर छिपने का अंदेशा काफी गहरा गया है. इसी गंभीर खतरे को भांपते हुए देश की सभी सीमाओं, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, समुद्री बंदरगाहों और आव्रजन चौकियों पर सघन पहरेदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. राज्य शासन के शीर्ष पटल पर पत्राचार पहुंचने से समूचे प्रशासनिक महकमे में जबरदस्त खलबली मच गई है. इस कड़े रुख का एकमात्र उद्देश्य कानून से बचकर बाहर भागने की हर संभावित साजिश को समय रहते पूरी तरह नाकाम करना है.
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