ग्वालियर. मध्यप्रदेश में फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारतीय पासपोर्ट हासिल करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के मामले में जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है. प्रदेश के पांच जिलों में सामने आए इस संगठित फर्जीवाड़े में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की जांच के आधार पर चिन्हित 70 संदिग्ध पासपोर्टों में से 31 निरस्त किए जा चुके हैं. शेष 39 पासपोर्ट निरस्त कराने की प्रशासनिक प्रक्रिया भी अंतिम चरण में बताई जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, इन पासपोर्टों को रद्द कराने के लिए संबंधित विभागों को प्रतिवेदन भेजा जा चुका है और आगामी 10 दिनों में इनके निरस्तीकरण की कार्रवाई पूरी होने की उम्मीद है.
इस पूरे मामले ने प्रदेश में पहचान और नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों के सत्यापन की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जांच में सामने आया है कि कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने कथित तौर पर बौद्ध भिक्षु बनकर अपनी पहचान प्रस्तुत की और बौद्ध विहारों तथा मठों के पतों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय पासपोर्ट हासिल किए. ग्वालियर जिले के डबरा से लेकर भोपाल तक इस नेटवर्क के तार सामने आए हैं. अब जांच एजेंसियां न केवल पासपोर्ट बनवाने वाले लोगों, बल्कि स्थानीय स्तर पर दस्तावेज तैयार कराने और गवाह बनने वालों की भूमिका भी खंगाल रही हैं.
70 संदिग्ध पासपोर्टों में से 31 निरस्त, बाकी पर 10 दिन में कार्रवाई
एसटीएफ की जांच में प्रदेश के पांच जिलों में कुल 70 ऐसे पासपोर्ट चिह्नित किए गए हैं, जिन्हें कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हासिल किया गया था. इन सभी मामलों में पासपोर्ट निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कराई गई. पहले चरण में 31 बांग्लादेशी नागरिकों के पासपोर्ट निरस्त कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजा गया था. इसके बाद इन पासपोर्टों को निरस्त कर दिया गया.
दूसरे चरण में शेष 39 पासपोर्टों को निरस्त कराने के लिए भी प्रतिवेदन भेजा जा चुका है. प्रशासनिक स्तर पर इन पर कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक, अगले 10 दिनों के भीतर शेष पासपोर्ट भी निरस्त किए जाने की संभावना है.
जांच एजेंसियों के लिए यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कथित फर्जी पहचान के आधार पर जारी भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल देश के भीतर और विदेश यात्रा के लिए किया जा सकता था. ऐसे में दस्तावेजों का निरस्तीकरण कराना जांच का एक अहम हिस्सा है. इसके साथ ही यह पता लगाना भी जरूरी है कि संबंधित लोगों ने इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कहां-कहां किया और उनके जरिए किन अन्य सरकारी सुविधाओं या पहचान पत्रों को हासिल किया गया.
डबरा के बौद्ध विहार के पते से तैयार हुए पासपोर्ट
इस मामले में ग्वालियर जिले का डबरा जांच का प्रमुख केंद्र बनकर सामने आया है. जांच के अनुसार, यहां स्थित बौद्ध विहार के पते का इस्तेमाल कर कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने भारतीय पासपोर्ट बनवाए. आरोप है कि इन लोगों ने बौद्ध भिक्षु होने की पहचान प्रस्तुत करते हुए आवेदन प्रक्रिया में कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया.
ग्वालियर में इस नेटवर्क के सरगना बताए जा रहे रियाल चौधरी सहित 17 बांग्लादेशी नागरिकों के पासपोर्ट तैयार होने की जानकारी सामने आई है. इन पासपोर्टों के लिए स्थानीय पते और अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल किस तरह किया गया, इसकी पड़ताल की जा रही है.
जांच में भोपाल का मामला भी सामने आया है. यहां गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अन्ना नगर स्थित बौद्ध मठ के पते पर 40 बांग्लादेशी नागरिकों के पासपोर्ट तैयार किए जाने की जानकारी मिली है. इस तरह ग्वालियर और भोपाल के दो प्रमुख ठिकानों से ही बड़ी संख्या में संदिग्ध पासपोर्ट जारी होने का मामला सामने आया है.
जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन पतों का इस्तेमाल करने के लिए आरोपितों ने किन लोगों से संपर्क किया था. इसके अलावा पासपोर्ट आवेदन के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किस स्तर पर हुआ और कथित अनियमितताओं में किन लोगों की भूमिका रही, इसकी भी जांच की जा रही है.
सिमरिया गांव के पते पर 17 पासपोर्ट, स्थानीय मिलीभगत की जांच
ग्वालियर जिले के डबरा क्षेत्र का सिमरिया गांव भी इस पूरे फर्जीवाड़े की जांच का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है. जांच में सामने आया है कि गांव के पते का इस्तेमाल कर कथित तौर पर 17 पासपोर्ट जारी कराए गए थे. इस मामले में स्थानीय स्तर पर सहयोग और मिलीभगत की आशंका भी सामने आई है.
एसटीएफ की पड़ताल में दो ऐसे गवाहों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में गवाही दी थी. इनकी पहचान भंते गुलाबराय गौतम और गयाप्रसाद गौतम के रूप में हुई है. दोनों को पकड़े जाने की जानकारी सामने आई है. आरोप है कि उन्होंने रुपये के लालच में पासपोर्ट आवेदन पर गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे.
जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि दोनों गवाहों को आवेदनकर्ताओं की वास्तविक पहचान की जानकारी थी या नहीं. उन्हें किसने संपर्क किया, कितनी रकम दी गई और किन परिस्थितियों में उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, इन सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है.
एसटीएफ को सिमरिया और आसपास के गांवों में फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में कुछ अन्य लोगों की भूमिका के संकेत भी मिले हैं. इन लोगों की पहचान और उनकी गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही है. एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या यह काम केवल कुछ व्यक्तियों तक सीमित था या इसके पीछे दस्तावेज तैयार कराने, पते उपलब्ध कराने और आवेदन प्रक्रिया में मदद करने वाला बड़ा नेटवर्क सक्रिय था.
विदेश भागे आरोपितों की तलाश में केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय
इस मामले में जांच का एक गंभीर पहलू आरोपितों का विदेश पहुंच जाना भी है. जिन 31 बांग्लादेशी नागरिकों के पासपोर्ट निरस्त किए जा चुके हैं, उनमें से कई के फर्जी भारतीय पहचान पत्रों के आधार पर विदेश भागने की जानकारी जांच में सामने आई है.
एसटीएफ की शुरुआती जांच के अनुसार, कुछ फरार आरोपितों के इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और चीन जैसे देशों में छिपे होने की आशंका है. हालांकि, इन सभी की वास्तविक लोकेशन और पहचान की पुष्टि करना अभी जांच का हिस्सा है. एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपित किस मार्ग से विदेश पहुंचे और क्या उन्होंने भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल करके अंतरराष्ट्रीय यात्रा की थी.
फरार लोगों तक पहुंचने के लिए इमिग्रेशन विभाग, विदेश मंत्रालय और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय किया जा रहा है. संदिग्धों की यात्रा संबंधी जानकारी, उपलब्ध पहचान दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है. जांच एजेंसियों का उद्देश्य विदेश में मौजूद आरोपितों की लोकेशन का पता लगाकर उनके विरुद्ध नियमानुसार आगे की कार्रवाई करना है.
केवल पासपोर्ट निरस्तीकरण नहीं, पूरे नेटवर्क की तलाश
इस प्रकरण में जांच का दायरा अब केवल 70 संदिग्ध पासपोर्टों को निरस्त कराने तक सीमित नहीं है. एसटीएफ यह भी पता लगाने में जुटी है कि फर्जी दस्तावेज किसने तैयार किए, स्थानीय पते उपलब्ध कराने में किन लोगों ने मदद की और पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया में किन स्तरों पर सत्यापन संबंधी चूक हुई.
विशेष रूप से डबरा के बौद्ध विहार, सिमरिया गांव और भोपाल के अन्ना नगर स्थित बौद्ध मठ के पतों से जुड़े दस्तावेजों की जांच महत्वपूर्ण है. इन स्थानों का इस्तेमाल किस आधार पर किया गया और संबंधित संस्थानों के नाम या पते का उपयोग करने की अनुमति किसने दी थी, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है.
इसके साथ ही जांच एजेंसियां यह भी समझने का प्रयास कर रही हैं कि आरोपितों ने बौद्ध भिक्षु की पहचान का सहारा क्यों लिया और क्या इसके पीछे कोई संगठित तरीका अपनाया गया था. यदि स्थानीय स्तर पर दस्तावेज तैयार कराने और गवाह उपलब्ध कराने वाले लोगों का नेटवर्क सक्रिय था, तो उसकी पूरी कड़ी तक पहुंचना जांच की प्राथमिकता होगी.
सत्यापन व्यवस्था पर उठे सवाल
70 संदिग्ध पासपोर्टों का मामला सामने आने के बाद दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे हैं. पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदक की पहचान, पते और प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच महत्वपूर्ण होती है. ऐसे में कथित फर्जीवाड़े के जरिए इतने बड़े पैमाने पर पासपोर्ट तैयार होने की जानकारी सामने आना प्रशासनिक व्यवस्था के लिए गंभीर विषय है.
जांच में यह स्पष्ट करना जरूरी होगा कि आवेदन से लेकर पासपोर्ट जारी होने तक किस-किस स्तर पर दस्तावेजों की जांच की गई और कथित फर्जीवाड़ा किन प्रक्रियागत कमियों के कारण संभव हुआ. स्थानीय गवाहों और पते उपलब्ध कराने वालों की भूमिका के साथ संबंधित रिकॉर्ड का परीक्षण भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण है.
फिलहाल 31 पासपोर्ट निरस्त किए जा चुके हैं और शेष 39 के निरस्तीकरण की प्रक्रिया जारी है. आने वाले दिनों में प्रशासनिक कार्रवाई के साथ एसटीएफ की जांच से इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और संभावित सहयोगियों के बारे में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि फर्जी भारतीय पहचान के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने वाले कितने लोग देश से बाहर जा चुके हैं और इस पूरे नेटवर्क को तैयार करने में किन-किन लोगों ने भूमिका निभाई.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
