पटना. बिहार में आम लोगों की समस्याओं और शिकायतों के निपटारे में लापरवाही बरतने वाले सरकारी कर्मचारियों पर सरकार ने कार्रवाई की है. राज्य में जन शिकायतों के समाधान में कथित कोताही सामने आने के बाद अंचल अधिकारी (CO), बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और इंजीनियर समेत 15 सरकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मंगलवार को जारी आधिकारिक बयान में इस कार्रवाई की जानकारी दी गई.
जन शिकायत निवारण शिविर में सामने आई लापरवाही
सरकार की यह कार्रवाई राज्य स्तरीय जन शिकायत निवारण कार्यक्रम के दौरान सामने आई शिकायतों और कार्यप्रणाली की समीक्षा के बाद की गई है. निलंबित कर्मचारियों पर अलग-अलग विभागों से जुड़ी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करने का आरोप है.
इनमें राजस्व एवं भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों की समस्याओं को नजरअंदाज करने और उनके समाधान में देरी करने के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा.
CM सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को दी चेतावनी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेह रहने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि आम लोगों की शिकायतों का तय समय सीमा के भीतर समाधान होना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनने की हिदायत भी दी है. सरकार का जोर शिकायत निवारण व्यवस्था को पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने पर है.
पटना में मुख्यमंत्री खुद करते हैं जन शिकायतों की सुनवाई
मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, पटना स्थित कैबिनेट सचिवालय में राज्य स्तरीय 'सहयोग' कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. इसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करते हैं.
इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे सरकार के सामने रखने का अवसर देना है. सरकार का दावा है कि सहयोग शिविरों के जरिए अब तक बड़ी संख्या में लोगों की शिकायतों का समाधान किया जा चुका है.
BPSC अधिकारी भी विवादित बयान के बाद हो चुके हैं सस्पेंड
बिहार में सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले BPSC के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार को छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े एक विवादित बयान के बाद निलंबित किया गया था.
दरअसल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने एक आपत्तिजनक कहावत का इस्तेमाल किया था. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा. इसके बाद मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए थे. विवाद बढ़ने पर संबंधित अधिकारी ने अपने बयान के लिए खेद भी जताया था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
