करीबी रिश्तों में शादी के स्वास्थ्य जोखिमों पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र से मांगा जवाब

करीबी रिश्तों में शादी के स्वास्थ्य जोखिमों पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र से मांगा जवाब

प्रेषित समय :19:01:44 PM / Sat, Nov 21st, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

बेंगलुरु. करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह और उनसे जन्म लेने वाले बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों के संभावित खतरे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अदालत ने इस संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि विवाह किससे करना है, यह व्यक्ति की निजी पसंद है और अदालत इस पर सीधे प्रतिबंध नहीं लगा सकती। हालांकि, ऐसे विवाहों से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कानून बनाने और अभियान चलाने पर विचार किया जा सकता है।

यह मामला बेंगलुरु निवासी चार्वी एस की याचिका से जुड़ा है। वह नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं और 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित हैं। याचिका में उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता आपस में फर्स्ट कजिन यानी करीबी रक्त संबंधी हैं। उनका दावा है कि उन्हें जन्म से ही आंखों से जुड़ी आनुवंशिक बीमारी है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 20 नवंबर को याचिका पर सुनवाई की। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे।

अदालत ने कहा कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह पर प्रतिबंध लगाने का विषय विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायालय स्वयं इस तरह के विवाहों पर रोक लगाने का आदेश नहीं दे सकता।

हालांकि, पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है। साथ ही सरकार से विचार करने को कहा है कि ऐसे विवाहों के संभावित नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों को देखते हुए उचित कानून बनाया जा सकता है या स्कूल-कॉलेजों के पाठ्यक्रम सहित अन्य माध्यमों से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विवाह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा विषय है, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले उससे जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी होना जरूरी है।

बच्चों में बढ़ सकता है आनुवंशिक बीमारियों का खतरा

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से पैदा होने वाले बच्चों में कुछ आनुवंशिक बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। याचिका में चिकित्सा अध्ययनों का हवाला देते हुए जन्मजात विकृतियों, आंखों और सुनने से जुड़ी समस्याओं, विकास संबंधी परेशानियों तथा अन्य आनुवंशिक विकारों की आशंका जताई गई है।

याचिका में दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में ऐसे विवाहों का चलन अधिक होने का भी उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कुछ क्षेत्रों में इन विवाहों का अनुपात करीब 28 से 30 प्रतिशत तक बताया। उनका कहना है कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इससे जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की पर्याप्त जानकारी नहीं है।

हिंदू और स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या प्रावधान?

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 के तहत निषिद्ध संबंधों और सपिंड संबंधों में विवाह पर रोक का प्रावधान है। हालांकि, इसमें मान्य रीति-रिवाज या परंपरा के आधार पर कुछ अपवाद भी दिए गए हैं।

इसी तरह स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 में भी निषिद्ध रिश्तों के बीच विवाह पर प्रतिबंध है। इसमें भी निर्धारित शर्तों के तहत मान्य परंपराओं के आधार पर अपवाद की व्यवस्था है।

याचिका में इन कानूनी प्रावधानों को चुनौती देते हुए करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के मद्देनजर सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में चचेरे-ममेरे भाई-बहनों के बीच विवाह की अनुमति है, हालांकि यह अनुमति सभी प्रकार के करीबी रक्त संबंधों पर लागू नहीं होती।

याचिका में क्या मांग की गई?

चार्वी एस ने अपनी याचिका में करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से जुड़े संभावित आनुवंशिक जोखिमों को देखते हुए केंद्र सरकार से नीतिगत कदम उठाने की मांग की है।

याचिका में प्रमुख रूप से विवाह से पहले जेनेटिक काउंसलिंग, स्वैच्छिक आनुवंशिक जांच और ऐसे विवाहों का चलन अधिक होने वाले क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया गया है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि लोगों को इन विवाहों से पैदा होने वाली संभावित स्वास्थ्य जटिलताओं की जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वे उपलब्ध वैज्ञानिक और चिकित्सकीय तथ्यों के आधार पर सोच-समझकर निर्णय ले सकें।

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-