BSNL की बड़ी लापरवाही उजागर, 18 दिन बंद रहा लैंडलाइन, उपभोक्ता आयोग ने ठोका 10 हजार का मुआवजा

BSNL की बड़ी लापरवाही उजागर, 18 दिन बंद रहा लैंडलाइन, उपभोक्ता आयोग ने ठोका 10 हजार का मुआवजा

प्रेषित समय :22:11:32 PM / Sat, Nov 21st, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

त्रिशूर। टेलीफोन सेवा में लंबे समय तक व्यवधान रहने और शिकायत के बावजूद समय पर समाधान नहीं मिलने पर भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को उपभोक्ता आयोग से झटका लगा है। केरल के त्रिशूर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक ग्राहक का लैंडलाइन कनेक्शन करीब 18 दिनों तक बंद रहने के मामले में बीएसएनएल को सेवा में कमी का दोषी माना है। आयोग ने कंपनी के संबंधित अधिकारियों को शिकायतकर्ता को कुल 10 हजार रुपये मुआवजा और मुकदमे का खर्च देने का निर्देश दिया है। आयोग के अनुसार, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम टेलीफोन सेवा बाधित होने का कारण हो सकता है, लेकिन इससे कंपनी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। उपभोक्ता को उचित समय में सेवा उपलब्ध कराना और तकनीकी समस्या का समाधान करना सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी है।

24 मार्च से 11 अप्रैल तक बंद रहा लैंडलाइन कनेक्शन

यह मामला केरल के त्रिशूर जिले के अंथिक्कड़ निवासी टी.आर. पुष्पांगधन से जुड़ा है। वह बीएसएनएल की लैंडलाइन सेवा के ग्राहक थे। शिकायत के अनुसार, उनका टेलीफोन कनेक्शन 24 मार्च 2017 को अचानक बंद हो गया था। इसके बाद करीब 18 दिनों तक सेवा बाधित रही और 11 अप्रैल 2017 को कनेक्शन दोबारा चालू हो सका।

शिकायतकर्ता का आरोप था कि उनके इलाके में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के काम के कारण टेलीफोन सेवा प्रभावित हुई थी। हालांकि, समस्या सामने आने के बाद भी बीएसएनएल ने उचित समय के भीतर कनेक्शन ठीक नहीं किया। लंबे समय तक फोन बंद रहने के कारण उन्हें असुविधा और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 12(1) के तहत जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

केबल बिछाने के काम से 300 कनेक्शन हुए थे प्रभावित

आयोग के समक्ष बीएसएनएल ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि संबंधित अवधि में शिकायतकर्ता का टेलीफोन कनेक्शन काम नहीं कर रहा था। कंपनी ने बताया कि इलाके में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के कारण लगभग 300 टेलीफोन कनेक्शन प्रभावित हुए थे। बीएसएनएल के अनुसार, इस दौरान 11 उपभोक्ताओं को उनके लिखित अनुरोध पर आनुपातिक किराये में छूट भी दी गई थी।

कंपनी ने सेवा में जानबूझकर किसी तरह की कमी होने से इनकार किया। बीएसएनएल की ओर से यह दलील दी गई कि शिकायतकर्ता लैंडलाइन का कभी-कभार इस्तेमाल करते थे और उनके पास मोबाइल फोन भी उपलब्ध था। इसलिए फोन बंद रहने से उन्हें गंभीर नुकसान या परेशानी होने की बात स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

बीएसएनएल ने मध्यस्थता का उठाया कानूनी मुद्दा

सुनवाई के दौरान बीएसएनएल ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 7B का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह के विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए था। कंपनी का तर्क था कि टेलीफोन सेवा से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए कानून में अलग व्यवस्था उपलब्ध है। इसलिए उपभोक्ता आयोग में शिकायत की सुनवाई पर आपत्ति जताई गई।

हालांकि, आयोग ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले Vodafone Idea Cellular Ltd. v. Ajay Kumar Agarwal (2022) का हवाला देते हुए कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मिलने वाले उपाय भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत उपलब्ध उपायों के अतिरिक्त हैं। इसका अर्थ है कि टेलीफोन सेवा में कमी की शिकायत होने पर उपभोक्ता को उपभोक्ता आयोग में राहत मांगने का अधिकार भी प्राप्त है।

मोबाइल फोन होने से लैंडलाइन सेवा की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती

आयोग ने बीएसएनएल की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि शिकायतकर्ता के पास मोबाइल फोन था और वह लैंडलाइन का कम इस्तेमाल करते थे। पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी ग्राहक ने जिस सेवा के लिए सदस्यता ली है, उसे वह सेवा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कंपनी की है।

आयोग के अनुसार, लैंडलाइन का महत्व केवल इस बात से तय नहीं किया जा सकता कि ग्राहक कितनी आउटगोइंग कॉल करता है। टेलीफोन का इस्तेमाल इनकमिंग कॉल प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। इसलिए कम इस्तेमाल या मोबाइल फोन की उपलब्धता के आधार पर लैंडलाइन सेवा बंद रहने को सामान्य नहीं माना जा सकता। ग्राहक ने सेवा के लिए भुगतान किया है तो उसे निर्धारित सुविधा मिलनी चाहिए।

केबल बिछाने का काम सेवा में कमी का बहाना नहीं

आयोग के अध्यक्ष सी.टी. साबू और सदस्य राम मोहन आर. की पीठ ने कहा कि तकनीकी कार्यों के कारण सेवा प्रभावित हो सकती है, लेकिन सेवा प्रदाता को उचित समय के भीतर समस्या का समाधान करना चाहिए। केवल यह बताना पर्याप्त नहीं है कि केबल बिछाने के कारण कनेक्शन बंद हुआ था।

पीठ ने माना कि शिकायतकर्ता को लंबे समय तक टेलीफोन सेवा से वंचित रहना पड़ा। ऐसे में कंपनी की जिम्मेदारी थी कि वह समस्या को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करती। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि उपभोक्ता को सेवा उपलब्ध कराने में अनावश्यक देरी करना सेवा में कमी के दायरे में आता है।

किराये में छूट के हकदार, लेकिन रिफंड की राशि तय नहीं

आयोग ने यह भी माना कि जिस अवधि में लैंडलाइन सेवा उपलब्ध नहीं थी, उस अवधि के लिए शिकायतकर्ता आनुपातिक किराये में छूट पाने के हकदार थे। हालांकि, इस संबंध में सटीक राशि निर्धारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण आयोग ने कोई निश्चित रिफंड देने का आदेश जारी नहीं किया।

इसके बावजूद आयोग ने माना कि 18 दिनों तक सेवा बाधित रहने से शिकायतकर्ता को मानसिक परेशानी और असुविधा हुई। कंपनी की ओर से समय पर समाधान नहीं किए जाने को देखते हुए मुआवजा देना उचित है।

5 हजार मानसिक परेशानी और 5 हजार मुकदमे के खर्च के लिए

सभी तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद त्रिशूर जिला उपभोक्ता आयोग ने बीएसएनएल के संबंधित अधिकारियों को संयुक्त और अलग-अलग रूप से भुगतान के लिए जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने शिकायतकर्ता को 5 हजार रुपये मानसिक परेशानी और असुविधा के मुआवजे के रूप में तथा 5 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने का आदेश दिया। इस तरह कुल 10 हजार रुपये का भुगतान करना होगा।

आयोग ने निर्देश दिया कि आदेश की प्रति प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर राशि का भुगतान किया जाए। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर दोनों राशियों पर शिकायत दर्ज करने की तारीख से वास्तविक भुगतान होने तक 4.5 प्रतिशत सालाना ब्याज देना होगा।

उपभोक्ता अधिकारों और सेवा की जवाबदेही पर अहम फैसला

इस फैसले का महत्व केवल एक ग्राहक को मुआवजा दिलाने तक सीमित नहीं है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी कारणों से सेवा बाधित होने पर भी कंपनी की जवाबदेही समाप्त नहीं होती। उपभोक्ता ने जिस सुविधा के लिए भुगतान किया है, उसे समय पर उपलब्ध कराना सेवा प्रदाता का दायित्व है।

बीएसएनएल के इस मामले में आयोग का फैसला टेलीफोन और अन्य दूरसंचार सेवाओं के ग्राहकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि सेवा लंबे समय तक बाधित रहती है और शिकायत के बावजूद उचित समाधान नहीं मिलता, तो उपभोक्ता कानून के तहत राहत मांग सकता है। यह फैसला सेवा प्रदाताओं को भी याद दिलाता है कि तकनीकी काम और नेटवर्क विस्तार के दौरान ग्राहकों की सुविधा तथा शिकायतों के समाधान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-